आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Not Applicable Rti For Nursary Centre's Affidavt In Delhi High Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नर्सरी प्रवेशाला आरटीई गैरलागू - दिल्ली हायकोर्टात केंद्राची शपथपत्र

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


नवी दिल्ली - नर्सरीतील प्रवेश प्रक्रियेला शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू होत नाही, असे शपथपत्र केंद्र सरकारने बुधवारी दिल्ली हायकोर्टात दाखल केले आहे. नर्सरी प्रवेशाबाबत राज्य सरकार आपले वेगळे धोरण आखते.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन व न्यायमूर्ती व्ही. के. जैन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचा हा जबाब ऐकल्यानंतर नर्सरी प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करणा-या जनहित याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे. याप्रकरणी अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव मेहरा म्हणाले की, शिक्षणाचा अधिकार कायद्याच्या भाग 13 नुसार हा कायदा फक्त 6 ते 14 वर्षे वयाच्या मुलांनाच लागू होतो.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वतीने संचालक विक्रम सहाय यांनी याप्रकरणी आपला जबाब दाखल करताना म्हटले आहे की, शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत पहिल्या वर्गात 25 टक्के कोटा गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यासाठी ठरवण्यात आला आहे. यातून ते बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण घेऊ शकतील. नर्सरीत प्रवेशासाठी राज्य सरकार आपले वेगळे धोरण ठरवते.

सोशल जुरिस्ट संस्थेचे प्रमुख व वकील अशोक अग्रवाल यांनी नर्सरी प्रवेश प्रक्रियेबाबत एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, नर्सरी वर्गात प्रवेशासाठी शाळांनी आपले वेगवेगळे निकष ठरवले आहेत. त्यामुळे काही मुलांना प्रवेश मिळू शकत नाही आणि ते शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहतात. जर शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत पूर्वप्राथमिक वर्ग नसतील, तर छाननी प्रक्रियेतून पूर्वप्राथमिक किंवा नर्सरीत प्रवेश घेणारे मूल आणि वयाच्या सहाव्या वर्षी थेट पहिल्या वर्गात दाखल केले जाणारे मूल यांच्यात विषम परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत शाळांची मनमानी रोखण्यासाठी सरकारने नर्सरी प्रवेश प्रक्रियेबाबत विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी, असा आदेश सरकारला न्यायालयाने द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या प्रकरणावर सोमवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.