आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधान-राष्ट्रपती पत्रव्यवहार खुला करण्यास मनाई

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- गुजरातमधील 2002 च्या दंगलीसंदर्भात तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन आणि पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यात झालेला पत्रव्यवहार सार्वजनिक होणार नाही. केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) तो सार्वजनिक करण्याचा आदेश दिला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला.
केंद्र सरकारच्या आव्हान याचिकेवर न्या. अनिलकुमार यांनी बुधवारी हा निकाल दिला. वास्तव आणि वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सीआयसीचा आदेश अवैध आणि घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सीआयसी पत्रव्यवहार उघड करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. सीआयसीने 8 आॅगस्ट 2006 रोजी हा आदेश दिला होता. सी. रमेश यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत पत्रव्यवहार सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. त्यावर केंद्रीय माहिती अधिकाºयाने नकार दिला होता. त्यानंतर रमेश यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अर्ज केला. आयोगाच्या पूर्ण पीठाने 8 आॅगस्ट 2006 च्या आदेशात पत्रव्यवहार आपल्याकडे पाठवण्याचे आदेश दिले होते. पत्रव्यवहारामुळे नुकसान होईल का याचा अभ्यास आयोग पत्रव्यवहारातून करणार होता. या आदेशाला केंद्राने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
निकालाच्या बाजूचा युक्तिवाद- घटनेच्या कलम 74(2) अंतर्गत मंत्रिपरिषदने राष्ट्रपतीला दिलेला सल्ला सार्वजनिक केला जाऊ शकत नाही. त्यानुसार सीआयसीला पत्रव्यवहार दाखवला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे माहिती मागणारी याचिकाच रद्द केली जावी. कलम 74(2) माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत येऊ शकत नाही. कायदा तयार करणाºयांचीही अशी इच्छा असणार नाही. त्यांची तशी इच्छा असली तरी घटनेच्या दुरुस्तीशिवाय ती लागू होणार नाही. सद्य:स्थितीत दस्तऐवजाची श्रेणी पाहता कलम 74(2)च्या निर्बंधांबाबत मवाळ भूमिका घेतली जाऊ शकत नाही. घटनेच्या कलम 361 अंतर्गत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांतील पत्रव्यवहार सार्वजनिक करण्याचे बंधन नाही.