आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला अत्याचारांसंबंधीच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


नवी दिल्ली - महिला अत्याचारांसंबंधीच्या विद्यमान कायद्यात फाशीसह कठोर तरतुदी असलेला अध्यादेश राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या स्वाक्षरीनंतर रविवारपासून लागू झाला.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तीन आठवड्यांवर येऊन ठेपले असताना गुन्हेगारी कायदा दुरुस्ती अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले असले तरी माकप तसेच अनेक महिला संघटनांनी मात्र यावर आक्षेप घेतला आहे. बलात्कारासारख्या प्रकरणात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने नेमण्यात आलेल्या न्या. जे. एस. वर्मा समितीच्या शिफारशी स्वीकारून केंद्राने अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती.
दिल्लीत 16 डिसेंबरला बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर पीडित तरुणीचा 29 डिसेंबरला मृत्यू झाला. अत्यंत निर्दयीपणे अत्याचार करणा-या नराधमांना फाशी द्यावी, अशी मागणी करत देशभर लोक रस्त्यावर उतरल्याने विद्यमान कायद्यांत दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला होता.