आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राजस्थानमध्ये जनसुनावणी कायदा लागू

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जयपूर- सरकारी कामांमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी राजस्थानात बुधवारपासून जनसुनावणीच्या अधिकाराचा कायदा लागू करण्यात आला. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी यासंबंधीची अधिकृत घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, 18 विभागांमधील 153 सेवा या कायद्याच्या कक्षेत येतील. तसेच अन्य सरकारी कामे, सुविधा, राज्य व केंद्रातील योजना आणि कार्यक्रमांनाही या अधिनियमाच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
या कायद्याअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील पटवारी, ग्रामसेवक, तहसील व पंचायत स्तरावरील तहसीलदार व बीडीओ तसेच उपखंड स्तरावरील
एसडीओ यांची नियुक्ती जनसुनावणी अधिकारी पदावर करण्यात येईल. जिल्हा स्तरावरील एडीएम, संबंधित विभागांतील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सीईओ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त आणि सीईओ हे या जनसुनावणीचे अधिकारी असतील. नागरिकांना यात तक्रार द्यायची झाल्यास जिल्हाधिकारी, विभागीय अधिकारी, नगरपालिकेचे महापौर, नगर परिषदेचे सभापती आणि नगरपालिकेचे अध्यक्ष यांच्याकडे जनसुनावणीसाठी सर्वप्रथम याचिका दाखल करावी लागणार आहे.