आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Saudi Arab To Cut Off 7 Juvenile Criminals Heads

सौदी अरबमध्‍ये अल्‍पवयीन आरोपींचा शिरच्‍छेद टळला, पुन्‍हा होणार सुनावणी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्‍ली- जगभरातून होत असलेल्‍या विरोधानंतर सौदी अरबमध्‍ये 7 अल्पवयीन गुन्हेगारांचा शिरच्छेद टळला आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये याप्रकरणाची पुन्‍हा सुनावणी करण्‍यात येणार आहे. आरोपींच्‍या नातेवाईकांनी या प्रकरणाची पुन्‍हा सुनावणी घेण्‍याची विनंती केली होती. ती मान्‍य करण्‍यात आली आहे. त्‍यामुळे त्‍यांनी आनंद व्‍यक्त केला आहे.

बॅंकेत दरोडा टाकल्याप्रकरणी 7 आरोपींना ही शिक्षा सुनावण्यात आली होती. हा गुन्‍हा त्‍यांनी ज्‍यावेळी केला, तेव्‍हा ते अल्‍पवयीन होते. त्‍यांच्‍या शिक्षेवर प्रचंड वाद झाला. परंतु, सौदीचे राजे अब्दुल्ला यांनी शिरच्छेदाच्या शिक्षेला मंजुरी दिली.

2006 मध्ये एका बॅंकेवर दरोडा टाकण्‍याच्‍या आरोपात या 7 अल्पवयीन आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी त्‍यांचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी होते. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत ते दोषी आढळून आले होते. 2009 मध्ये त्यांना शिरच्छेदाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, यावरुन मोठा वाद झाला होता. गुन्‍हा कबुल करण्‍यासाठी त्‍यांचा आतोनात छळ करण्‍यात आला, असे मानवाधिकार संघटना 'एमनेस्‍टी'चे म्‍हणणे आहे. आरोपींना 24 तास उपाशी ठेवून जबर मारहाण करण्‍यात येत होती. त्‍यांना झोपूही दिले जात नव्‍हते. अखेर त्‍यांनी गुन्‍हा कबूल केला. सौदी अरबच्‍या गृहमंत्र्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. कोणालाही त्रास देण्‍यात येत नाही. इस्‍लामी कायद्यानुसार सौदी अरबमध्‍ये शासन चालते.

भारतातही मृत्यूदंडाच्‍या‍ शिक्षेचा विरोध होत आहे. तरीही दहशतवादी अजमल कसाब आणि अफझल गुरु यांना फाशी देण्‍यात आली. दिल्‍लीत 16 डिसेंबरला झालेल्‍या सामुहिक बलात्‍कारप्रकरणी सर्व आरोपींनाही फाशी देण्‍याची मागणी होत आहे. त्‍यात एक आरोपी अल्‍पवयीन आहे. त्‍यानेच तिच्‍यावर दोनवेळ बलात्‍कार केला होता. तर राक्षसाप्रमाणे तिच्‍यावर अत्‍याचार केला होता. अतिशय भयंकर अत्‍याचार करणारा हा आरोपी अल्‍पवयीन असल्‍यामुळे काही वर्षांच्‍या शिक्षेनंतर मोकाट सुटेल. त्‍यामुळे बलात्‍कार पीडितेच्‍या आईने त्‍याला फाशीची मागणी केली आहे. बलात्‍काराच्‍या गुन्‍ह्यांसाठी अल्‍पवयीन आरोपी ठरविण्‍याची वयोमर्यादाही घटविण्‍याची मागणी होत आहे. त्‍यावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.