आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'पदावर नसलेल्या व गुन्हे दाखल असणा-यांना सुरक्षा कशाला पुरवता?'

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - व्हीआयपी व्यक्तींना देण्यात येणा-या सुरक्षेऐवजी ती सुरक्षा महिलांसाठी वापरण्यात यावी, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले. तसेच व्हीआयपी लोकांच्या सुरक्षेसाठी सामान्य जनतेच्या पैशांमधून खर्च करण्याचे कारण नाही असे मतही कोर्टाने मांडले. तसेट येत्या सोमवारपर्यंत (११ फेब्रुवारीपर्यंत) देशातील विविध राज्यातील व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी किती सुरक्षा कर्मचारी पुरवले जातात याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले.

देशातील सर्वोच्च नेते, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, व इतर महत्त्वाच्या नेत्यांसह परदेशी पाहुण्यांना सुरक्षा देणे योग्य आहे. मात्र, पदावर नसलेल्या व ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल अशा लोकांनाही सरकार कशी काय सुरक्षा पुरवते? असा प्रश्न विचारत अधिकारपदावर नसलेल्या लोकांची सुरक्षा काढा व ती सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करुन द्या याला कोर्टही नाही म्हणणार नाही, असे मत जी. एस. सिंघवी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त मांडले. लाल दिव्यांच्या गाड्यांचा खासगी कामासाठी व गैरवापर होत असल्याबद्दल यूपीतील एका व्यक्तीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या सुनावणीच्या वेळी कोर्टाने हे मत व्यक्त केले.