आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी सेवेतील मुस्लिमांना दाढी ठेवता येते का?- सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला सवाल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- एखाद्या मुस्लिम पोलिस कर्मचा-यांना दाढी राखण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते काय? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व महाराष्ट्र सरकारला विचारला आहे. तसेच याबाबत तुमचे उत्तर चार आठवडयात द्या, असे सांगत कोर्टाने दोन्ही सरकारला मंगळवारी यासंबंधी नोटिस काढली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा कर्मचारी व राज्य राखीव पोलीस दलातील पोलिस शिपाई झहीरूद्दीन शमसूद्दीन बेदडे याने यावरून सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
याबाबतचे प्रकरण असे आहे की, झहीरूद्दीन 2008 मध्ये राज्य राखीव पोलिस फोर्समध्ये भरती झाला आहे. तो मुस्लिम असून त्याला दाढी वाढवायची होती. त्यानुसार मे 2012 पर्यंत त्याला दाढी राखण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, त्याच काळाच महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात सुधारीत सूचना जारी करीत दाढी काढण्यास सांगण्यात आले. बेदाडे याने दाढी काढण्यास नकार देताच त्याच्या राज्य सरकारने कायदेशीर कारवाई सुरु केली. कारवाई सुरु केल्याने त्याने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र, मुंबई हायकोर्टने सरकारची बाजू उचलून धरताना म्हटले होते की, संबंधित कर्मचारी हा महाराष्ट्र सरकारचा कर्मचारी असून, त्याला राज्य सरकारने लागू केलेले नियम, अटी लागू होतात व ते पाळावेच लागतील. केंद्र सरकारचा येथे संबंध येत नाही. दरम्यान, बेदाडे याने वकिलामार्फत केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार धार्मिक कारणास्तव अटींच्या अधीन राहून व धार्मिक प्रथा म्हणून परवानगी असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची आज सुनावणी करीत राज्य व केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे तसेच एका महिन्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधिशांनी याबाबत सांगितले की, आम्हाला असे आढळून आले आहे की काही हायकोर्ट दाढी ठेवण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांचे म्हणणे आमच्यापर्यंत आले आहे. आता आम्ही हे प्रकरण पाहू. मात्र त्यापूर्वी आम्ही याबाबत केंद्र सरकारचे म्हणणे काय आहे जाणून घेऊ. त्यासाठीच महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकारला चार आठवड्याच्या आत उत्तर देण्यास बजावत आहोत.
केंद्रीय गृह विभागाच्या मार्च १९८९ मधील मार्गदर्शक सूचनेनुसार सेवेत असेपर्यंत दाढी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात आपल्या अखत्यारित कर्मचा-यांसाठी सुधारीत सूचना व नियम जारी केले आहेत. त्यामुळेच बेदाडेला सेवेत असेपर्यंत दाढी ठेवण्याची परवानगी नियमास धरुन नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात झहीरूद्दीन बेदडेने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
घटनेच्या २५ कलमानुसार, प्रत्येक नागरिकाला स्वत:च्या धर्माचा प्रचार व प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यातील उपकलम दोननुसार राज्य शासन धर्मनिरपेक्षता राखण्यासाठी निर्बंध लादू शकते. राज्य शासन आपल्या अधिकारात हा निर्णय घेऊ शकते. तसेच केंद्र सरकारचा नियम राज्यांना बंधनकारक नाहीत, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने सुनावणीच्या वेळी केला होता.