आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Separate Military School For Girls Parliamentarian Standing Committee

मुलींसाठीही सैनिकी शाळा - संसदीय स्थायी समितीची शिफारस

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - महिला व बालिका सबलीकरणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून देशात मुलींसाठी सैनिकी शाळा उघडण्याची मागणी जोर धरत आहे. संसदेच्या एका स्थायी समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये मुलींसाठी सैनिकी शाळा उघडण्याच्या प्रस्तावास पाठिंबा दर्शवला असून काँग्र्रेस खासदार सतपाल महाराज यांच्या अध्यक्षतेखालील या स्थायी समितीने मुलींची सैनिकी शाळा स्थापन करण्यासाठी आवश्यक धोरण आखण्याचा सल्ला दिला आहे.

समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, मंत्रालयाने आपल्या विभागात महिला अधिका-यांच्या भरतीसाठी आवश्यक मूलभूत आराखडा तयार करावा आणि एनडीएमध्ये महिला अधिका-या ना प्रवेशाचा मार्ग खुला करून द्यावा. या प्रक्रियेत मुलींच्या सैनिकी शाळेची स्थापना सहायक सिद्ध होईल. याविषयी सतपाल महाराज यांनी सांगितले की, मुलींच्या सैनिकी शाळेबाबत राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या (एनएसी) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना ते पत्र लिहिणार आहेत. महिला सबलीकरणातील हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा शांता सिन्हा म्हणाल्या की, हा चांगला प्रस्ताव आहे आणि मुलींसाठी सैनिकी शाळा स्थापन केल्यास विकासाच्या शर्यतीत मागे पडलेल्या मोठ्या लोकसंख्येला पुढे येण्याची संधी मिळेल.

मप्र सरकारने पाठवला होता प्रस्ताव : मध्य प्रदेश सरकारने संरक्षण मंत्रालयाकडे मुलींसाठी वेगळी सैनिकी शाळा उघडण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, तो मंजूर करण्यात आला नाही. मध्य प्रदेश सरकारच्या या प्रस्तावाची प्रशंसा करीत संसदीय समितीने म्हटले आहे की, मुलींना प्रोत्साहन देणारे हे उत्साहवर्धक पाऊल आहे. राष्‍ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा यास्मिन अबरार म्हणाल्या की, हा प्रस्ताव नक्कीच स्वागतार्ह आहे आणि त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. मुलींसाठी सैनिकी शाळा स्थापन करणे हे महिला व बालिका सबलीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. संसदीय समितीत संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले की, मुलींसाठी वेगळी सैनिकी शाळा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. कारण एनडीएमध्ये महिलांसाठी विशेष शक्यता नसतात. संरक्षण मंत्रालयाने समितीला सांगितले की, तिन्ही सैन्यदलांमध्ये महिलांची नियुक्ती मर्यादितच असते
.
सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्‍ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या धर्तीवर एक समिती स्थापन करण्याचाही सल्लाही शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. ही समिती सरकारला विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या धोरणात्मक बाबींवर सल्ला देईल. याविषयी विविध स्तरांवर विचारविनिमय सुरू आहे.

देशभरात मुलींसाठी नाही एकही सैनिकी शाळा
समितीने म्हटले आहे की, मंत्रालयाने याविषयी धोरण आखून समितीला त्याची माहिती द्यावी. देशातील 21 राज्यांमध्ये मुलांसाठी 24 सैनिकी शाळा आहेत. मात्र, मुलींसाठी एकही अशी शाळा नाही. उत्तर प्रदेशसह इतर सात राज्यांमध्ये सैनिकी शाळा नाहीत. मागील वर्षीपर्यंत लष्कराच्या अल्पावधी सेवेत सुमारे साडेपाच हजार महिला अधिकारी तैनात होत्या.