आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Seven Vice Chancellor Post Uncertain In State Supreme Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यातील 7 विद्यापीठांत कुलगुरूंच्या नियुक्त्या रद्द ? - सर्वोच्च न्यायालय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील सात विद्यापीठांतील कुलगुरूंच्या नियुक्त्या रद्दबातल होण्याची शक्यता आहे. कुलगुरूंच्या नियुक्तीसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) कायद्यातील कलम 12 मध्ये राज्य सरकारने केलेल्या दुरुस्तीवर न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून राज्य सरकार आणि विद्यापीठांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने कुलगुरूंच्या नियुक्तीसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कलम 12 मध्ये बदल केला होता. मूळ कलमानुसार कुलगुरूंची नियुक्ती करताना अध्यापनाच्या बारा वर्षांच्या अनुभवाची अट होती. शिवाय विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा एक सदस्य कुलगुरू शोध समितीचा सदस्य असावा, असेही निर्देश होते. परंतु राज्य सरकारने या नियमात बदल करताना अनुभवाची अट शिथिल केली तसेच यूजीसीचा सदस्य शोध समितीचा सदस्य नसला तरी चालेल, अशी तरतूद केली होती.

या तरतुदींमुळे निवड प्रक्रियेवर राज्य सरकारचेच वर्चस्व राहत असल्याने अनेकदा पात्र उमेदवारांवर अन्याय होतो, असा आक्षेप घेत मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू ए. डी. सावंत यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती लोढा, न्या. एस. जे. लोकूर आणि न्या. चलमेश्वर यांच्या पीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीने कुलगुरूंच्या नियुक्तीबाबत घातलेल्या अटीचा मुद्दा ग्राह्य धरला. याच नियमाच्या आधारे कुलगुरूंची नियुक्ती करण्यासाठी किमान 12 वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असावा, अशी पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.