अधिका-यांसाठी ‘सोशल साइट शिष्टाचारा’ची नियमावली

नवी दिल्ली - ‘आम आदमी’सोबतचे संबंध वाढवण्याच्या दृष्टीने सोशल साइट्सचा उपयोग करणा-या सरकारी कर्मचारी, अधिका-यांना आता त्यासंदर्भातील सोशल साइट शिष्टाचाराचे नियम शिकावे लागणार आहेत. त्यादृष्टीने या साइट्सवर त्यांना लॉग इन होण्याची परवानगी असेल. या नियमांची पायमल्ली करणा-या अधिका-यांच्या विरोधात विभागीय कारवाईची तरतूद नव्या नियमावलीत असणार आहे.
केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान सचिव जे. सत्यनारायण यांनी सांगितले की, ‘जुलैअखेरपर्यंत सरकारी अधिका-यांसाठी सोशल साइट शिष्टाचाराचे नियम तयार करून त्याची अधिसूचना जारी केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. यासंदर्भात बरेच काम पूर्णत्वास आले आहे.’ समाजात सोशल नेटवर्किंगचा प्रसार वाढत असून नागरिक त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहेत. सोशल साइट्सच्या माध्यमातून सरकारी मंत्रालय, विभाग जनतेशी कशा प्रकारे संवाद साधू शकतात, त्यासाठी त्यांना कोणत्या पातळीवर परवानगीची गरज पडेल, याची माहिती अधिका-यांना दिली जाणार आहे. मंत्राालय किंवा सरकारी कार्यालये त्यांची माहिती व सामग्री साइटवर अपलोड करू शकतात. सोशल साइटचा सर्वसामान्य नागरिकांकडून वाढता वापर लक्षात घेऊन सरकारने गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सरकारी विभागांनी सोशल साइटचा उपयोग कसा करावा याची नियमावली तयार करण्यात आली आहे. आतापर्यंत असे कुठलेच नियम अस्तित्वात नव्हते. वेगवेगळ्या मंत्रालयात, कार्यालयांत त्या त्या पातळीवर अधिका-यांनी स्वतंत्र नियमावली बनवली होती. कोणती माहिती साइटवर टाकायची, सार्वजनिक करायची व कोणती नाही याचा निर्णय सर्वस्वी त्या अधिका-यांच्या मर्जीवरच घेतला जात होता. असे प्रकार या नियमावलीमुळे टाळले जातील. आता मंत्रालय व प्रत्येक विभाग अधिकाधिक लोकांपर्यंत जाऊ इच्छितो. त्यादृष्टीने ते सोशल साइटवर त्यांचे अकाउंट उघडत आहेत. या स्थितीत त्यांच्यासाठी नियमावलीची आवश्यकता आहे, असे जे. सत्यनारायण यांनी स्पष्ट केले.
सोशल नेटवर्किग़वरील खबरदारीतच समजदारी!
इंटरनेट, सोशल वेबसाइट व आपण
\'सत्यमेव जयते\'चा सोशल मीडियावर बोलबाला; वेबसाईट क्रॅश