आपल्या गॅस सिलिंडरवर होते राज्य सरकारची तिजोरी गरम!

नवी दिल्ली - ग्राहकांना ठरावीक अनुदानित सिलिंडर देऊन नंतरचे सिलिंडर बाजारभावाने देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सर्वच राज्य सरकारांनी विरोध केला. सिलिंडरची किंमत वाढवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध ही राज्ये होती. मात्र, वास्तव काही वेगळेच आहे. गॅस सिलिंडरची किंमत केंद्राने वाढवली की राज्यांना कर न वाढवता भरघोस फायदा होतो. बहुतेक राज्यांमध्ये सिलिंडरमागे 3 ते 5 टक्के व्हॅटची वसुली होते. केंद्राने भाव वाढवले की त्याच प्रमाणात राज्यांना मिळणारी रक्कमही वाढते.

मध्य प्रदेशचा प्रातिनिधिक विचार केला तर भोपाळमध्ये अनुदानित सिलिंडरची किंमत 463 रुपये आहे. राज्याने यावर 5 टक्के व्हॅट आकारला आहे. याशिवाय 6.47 टक्के जकातही आकारली जाते. अशी जकात वसूल करणारे ओडिशानंतरचे हे दुसरे राज्य आहे. म्हणजेच एका सिलिंडरवर व्हॅट आणि जकात मिळून राज्य सरकार 11.79 टक्के कर वसूल करते. छत्तीसगडमध्ये घरगुती सिलिंडरवर कर नाही. मात्र, व्यावसायिक सिलिंडरवर 14 टक्के व्हॅट आहे. झारखंड, केरळमध्ये 5 टक्के व्हॅट आहे. झारखंड सरकारची यातून दरवर्षी 16 कोटींची कमाई होते. यावर राज्याचे मुख्य सचिव एस. के. चौधरी यांचे म्हणणे आहे की, कर माफ केला तर सरकार कसे चालेल? हरियाणातही गॅस सिलिंडर करमुक्त आहे. मात्र, पंजाबमध्ये 5 टक्के व्हॅट आकारला जातो. म्हणूनच पंजाबच्या तुलनेत हरियाणात गॅस सिलिंडर 35 रुपयांनी स्वस्त आहे.
अनुदानित सिलिंडरच्या किमती
*भोपाळ ५ 463
* रांची ५ 437
* महाराष्ट्र ५ 435
*जालंधर ५ 430
* दिल्ली ५ 410.50
* जयपूर ५ 388
स्रोत : पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अ‍ॅनालिसिस सेल

झारखंडमध्ये एका सिलिंडरवर 21 आणि 49 रुपयांपर्यंत टॅक्स
अनुदानित सिलिंडर या राज्यात 437.50 रुपयांत मिळते. यावर सरकारला सिलिंडरमागे टॅक्सच्या रूपाने 20.83 रुपये मिळतात. दरवाढीपूर्वी ही रक्कम 20.26 रुपये होती. म्हणजे करवाढ केली नाही तरी केवळ केंद्र सरकारच्या दरवाढीने राज्य सरकारची कमाई 56 पैशांनी वाढली आहे.

विनाअनुदानित सिलिंडरचे दर वाढवण्याचा निर्णय होण्याआधी राज्य सरकारला 46.74 रुपये व्हॅटच्या आकारणीतून मिळत होते. सिलिंडरची दरवाढ झाली आणि राज्याची कमाई सिलिंडरमागे 49.07 रुपये झाली. म्हणजेच काहीही न करता राज्य सरकारची कमाई प्रत्येक सिलिंडरमागे 2.33 रुपयांनी वाढली आहे.

महाराष्ट्राला हवेत 12 सिलिंडर
केंद्र सरकारने 6 ऐवजी 9 अनुदानित सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातून वर्षाकाठी 12 सिलिंडर देण्यात यावेत, अशी मागणी होत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यातील वाढीव तीन सिलिंडर राज्याने द्यावेत, असे सूतोवाच मध्यंतरी केले होते.
राज्यांनी व्हॅट कमी करावा
केंद्राने घरगुती गॅस सिलिंडरवर 8 ते 10 टक्के लाभ देणारे अबकारी कर व सीमा शुल्क जनहिताच्या दृष्टीने यापूर्वीच संपुष्टात आणले आहेत. आता राज्यांनी त्यावरील व्हॅट कमी करावा.
- वीरप्पा मोईली, पेट्रोलियम मंत्री