आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चालढकल करणार्‍या ‘बाबूं’ना 50 हजार दंड

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सरकारी सेवांमध्ये विलंब करणारे अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांना आता 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासंबंधी एका विधेयकाला गुरुवारी मंजुरी दिली आहे. पासपोर्ट, पेन्शन आणि जन्म-मृत्यूचे दाखले देण्यासारख्या सरकारी सेवा कालबद्ध पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याची तरतूद त्यात आहे.

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता पुढील आठवड्यात यासंदर्भातील कायदा संसदेत संमत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासंबंधीचे विधेयक 20 डिसेंबर 2011 रोजी संसदेत मांडण्यात आले होते. त्यावर ऑगस्ट 2012 मध्ये संसदीय समितीने आपल्या शिफारशी सरकारकडे पाठवल्या होत्या.

राज्यांवर लादू नका : भाजप - सिटिझन चार्टर विधेयकाला भाजपचा विरोध आहे. केंद्राच्या पातळीवर कायदा लागू करावा. राज्यांवर लादला जाऊ नये, असे भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. दहापेक्षा अधिक राज्यांनी आपले सिटिझन चार्टर केले आहेत. केंद्राच्या कायद्यापेक्षाही यातील काही उत्तम आहेत. हा कायदा सरकारने मॉडेल रूपात सादर करावा. चार्टर नसलेल्या राज्यांना ते तयार करण्यास सांगितले जाऊ शकते, असे जावडेकर म्हणाले.

प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी
सरकारी विभागांना सिटिझन चार्टर (नागरिकांची सनद) प्रकाशित करून किती दिवसांत सेवा देणार ते सांगावे लागेल.

मुदतीत सेवा न दिल्यास तक्रार निवारणासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्थादेखील करावी लागेल.

केंद्रीय विधेयकात राज्यांच्या सेवांचाही समावेश. पालिका, राज्यांच्या सेवांनाही केंद्राचा कायदा लागू राहील.

केंद्र, राज्यात तक्रार निवारण आयोगाचा प्रस्ताव. आयोगाच्या निर्णयाला केंद्रात लोकपाल, तर राज्यात लोकायुक्तांकडे आव्हान देता येईल.

कालबद्धरीत्या सेवा उपलब्ध केल्या जाव्यात यासाठी सरकारी खात्यांना कॉल सेंटर, मदत केंद्रे काढावी लागतील.