आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानवी दिल्ली- सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही पुतळे किंवा बांधकाम करण्याची परवानगी राज्य सरकारांनी देऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल, असे कोणतेही बांधकाम करु देऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले आहे.
केरळमध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर एका ठिकाणी एका नेत्याचा पुतळा उभारण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत. वाहतूक सिग्नल्स किंवा दिवे बसविण्सास परवानगी राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापुर्वीच वाहतूकीला अडथळा ठरणारी धार्मिक तसेच इतर सर्व बांधकामे हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकांमध्ये किंवा वाहतुकीच्या सिग्नल्सच्या जागेवर राजकीय नेत्यांचे पुतळे उभारण्यात येतात. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. न्यायालयाच्या निर्देशामुळे राजकीय नेत्यांचे कुठेही पुतळे उभारण्यास चाप बसेल.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.