आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुखराम यांना दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - माजी दूरसंचारमंत्री सुखराम यांना 7 आॅगस्टपर्यंत अंतरिम जामीन देत सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. 1993 च्या दूरसंचार घोटाळ्यामध्ये त्यांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
न्या. पी. सतशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने माजी नोकरशहा रुणू घोष आणि हैदराबाद येथील व्यावसायिक पी. रामाराव यांनाही यांनाही अंतरिम जामीन देण्यात आला आहे. शिक्षेच्या विरोधात तिन्ही आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 7 आॅगस्ट रोजी करण्यात येणार आहे. त्याआधी संबंधित आरोपींना दिलेल्या जामिनाची मुदत सोमवारी संपली. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला नोटीस जारी केली होती. सीबीआयने या प्रकरणी आपले उत्तर दाखल केले नाही. तपास संस्था या प्रकरणात आव्हान याचिका दाखल करणार की नाही, हे त्यांनी निश्चित केले नसल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विवेक तनखा यांनी सांगितले.
हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधातील आव्हान याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने 5 जानेवारी रोजी नकार दिला. रुणू आणि राव 5 जानेवारी रोजी तसेच सुखराम 7 जानेवारी रोजी शरण आले होते. 9 जानेवारी रोजी तिघांना अंतरिम जामीन देऊन सीबीआयला नोटीस जारी करण्यात आली.
सुखराम यांचा पूर्वेतिहास
18 जानेवारी 1993 ते 16 मे 1996 पर्यंत सुखराम नरसिंह राव सरकारच्या कार्यकाळात दूरसंचारमंत्री होते.
मार्च 1997 मध्ये सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले. गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप.
सीबीआयने 1996 मध्ये सुखराम यांच्या घरावर छापा टाकला. बॅग आणि सुटकेसमध्ये 3.6 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले.
कनिष्ठ न्यायालयाने दूरसंचार घोटाळ्यामध्ये सुखराम आणि राव यांना 3 वर्षे आणि रुणू घोष यांना प्रत्येकी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
तिघांनी संगनमत करून दूरसंचार साहित्याच्या पुरवठ्यामध्ये सरकारी तिजोरीला नुकसान पोहोचवल्याचा आरोप आहे.
कंत्राट हैदराबादच्या अ‍ॅडव्हान्स्ड
रेडिओ मास्ट्स कंपनीला दिले होते. दूरसंचार विभागाला निकृष्ट दर्जाचे साहित्य जादा किमतीने दिल्याचा या कंपनीवर आरोप आहे.
21 डिसेंबर 2011 रोजी तिघांची शिक्षा दिल्ली हायकोर्टाने कायम ठेवली.