आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानवी दिल्लीः दया याचिकांवर होत असलेल्या दिरंगाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात राज्यातील गृहमंत्रालयांनी तीन दिवसांमध्ये सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावलेल्या कैद्यांकडून दयायाचिका सादर करण्याची मुभा आहे. ही याचिका दोन्ही सरकारांच्या गृहमंत्रालयांच्या संमतीनंतर राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येते. राष्ट्रपती त्यावर निर्णय घेतात. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून दयायाचिका प्रलंबित आहेत. अनेक याचिकांवर 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यानंतरही गृह मंत्रालयांकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्व राज्यांच्या गृह सचिवांना प्रलंबित याचिकांवर तीन दिवसांमध्ये केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जी. एस. सिंघवी आणि एस. जे. मुखोपाध्याय यांचे खंडपीठाने आज हे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकाने माहिती न पाठविल्यास ती त्यांची स्वत:ची जबाबदारी राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने दयायाचिका अर्जावर होणा-या प्रक्रीयेवर ताशेरे ओढले. अर्ज दाखल केल्यानंतर तुम्ही नेमके काय केले, असा सवाल न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गृहमंत्रालयांना केला आहे. न्यायालयाने एका दयायाचिकेच्या अर्जाचा दाखलाही दिला. एका दयेच्या अर्जावर तब्बल 11 वर्षांनी निर्णय घेण्यात आला, तर दुस-या एका अर्जासाठी 8 वर्षांचा कालावधी लागला. हा कालावधी खूप जास्त आहे. शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या कैद्यांकडून वारंवार याचिका दाखल करण्यात येतात, हे केंद्राचे दिरंगाईमागील कारणही न्यायालयाने फेटाळून लावले.
सप्टेंबर 1993 मध्ये पंजाबमध्ये बॉंबस्फोट घडवून आणल्याप्रकरणी मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेल्या देवेंदर पाल सिंग भुल्लरने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
आतापर्यंत 91 जणांना फाशीची शिक्षा ठोठाण्यात आली आहे. त्यापैकी विद्यमान राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी 23 जणांची दयायाचिक मंजूर करुन फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित केली आहे. तर 3 जणांची याचिका फेटाळली आहे. संसदेवर हल्ला करणा-या अफझल गुरुचीही दया याचिका राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही.
चिमुकल्याचा नरबळी देणा-यावर राष्ट्रपतींनी केली दया
अफझल गुरूच्या फाशीवर राष्ट्रपतीच निर्णय घेती
अफझल गुरूच्या क्षमादानासाठी काश्मीर विधानसभेत चर्चा
अफझल गुरूवरील खर्चाची नोंदच नाही
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.