विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे विद्यापीठांना इनोव्हेशनसाठी 300 कोटी

नवी दिल्ली - संशोधन क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असलेल्या शिक्षक-विद्यार्थ्यांसाठी आता विद्यापीठ स्तरावर 300 कोटी रुपयांपर्यंत निधी मिळू शकणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतीने (यूजीसी) ‘इनोव्हेशन युनिव्हर्सिटी’ निवडून हे अनुदान बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत दिले जाईल. अनुदान देण्यासाठी विद्यापीठांची निवड करताना साधनसामग्री, विद्यार्थ्यांच्या यशाचे प्रमाण, संशोधन प्रकल्प आणि रिसर्च पेटंटचा प्रामुख्याने विचार केला जाईल.
या योजनेअंतर्गत ती वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संशोधनास प्रोत्साहन देण्याची तयारी केली जात आहे. यातील पहिली पातळी आहे इनोव्हेशन टीचिंग व एज्युकेशन प्रोग्राम. याअंतर्गत नव्या अभ्यासक्रमांची सुरुवात करणे आणि अभ्यासक्रमात कल्पकतेचा समावेश करणे, अध्ययन-अध्यापनाची नवी रूपे विकसित करणे वगैरेंचा समावेश आहे.
दुसरी पातळी आहे इनोव्हेटिव्ह रिसर्च प्रोग्राम.

यात कुठल्याही अडचणींशिवाय आंतरशाखीय संशोधनास प्रोत्साहन आणि विविध विद्यापीठे व संस्थांना एकत्रितपणे काम करण्याची संधी मिळेल. तिसरी पातळी संस्थेअंतर्गत होणा-या संशोधनाची आहे. यात संस्थेअंतर्गत महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करण्याची नवी प्रक्रिया, पारदर्शकता, प्रामाणिकता व जबाबदारी ठरवण्यासाठी नवी प्रारूपे विकसित करणे आणि शिक्षक व कर्मचा-यांचे संबंध अधिक चांगले होण्यासाठी काही पद्धतींचा समावेश आहे.मनुष्य बळ विकास मंत्रालयाच्या वतीने स्थापन केलेल्या टंडन समितीने ज्या विद्यापीठांना ‘ए’ श्रेणी प्रदान केली आहे त्याच विद्यापीठांना संशोधनास प्रोत्साहन देणा-या या योजनेअंतर्गत इनोव्हेशनची संधी मिळणार आहे. इनोव्हेशन प्रोजेक्टसाठी 25 कोटी रुपयांपर्यंत, इनोव्हेशन प्रोग्राम्ससाठी 25 ते 100 कोटींपर्यंत आणि इनोव्हेशन प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स राबवणा-या व त्यासाठी साधनसामग्री उपलब्ध करून देणा-या इनोव्हेशन युनिव्हर्सिटीला 100 ते 300 कोटी रुपयांपर्यंत निधी पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रदान केला जाईल.

यूजीसी करणार दरवर्षी पाहणी
इनोव्हेशन युनिव्हर्सिटीसाठी एखाद्या रिसर्च प्रोजेक्ट किंवा प्रोग्राममध्ये सहभागी असण्याची गरज नाही. जर ते विद्यापीठ इतर विद्यापीठांना किंवा संस्थांना संशोधन सुविधा उपलब्ध करून देत असेल तर त्या विद्यापीठास अनुदान मिळेल. या अनुदानाचा योग्य वापर होतो की नाही हे पाहण्यासाठी वार्षिक पाहणीची व्यवस्थाही केली आहे. विद्यापीठात नवे विभाग सुरू करणे किंवा शिक्षकांचे प्रशिक्षण वगैरेंसाठी विद्यापीठांना हे अनुदान वापरता येणार नाही, असे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.