आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यूपीत तब्बल 113 मतदारसंघांचे भविष्य मुस्लिम मतदारांच्या हाती

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लखनऊ - देशाच्या राजकीय केंद्रीय सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो असे म्हणतात. त्यादृष्टीने उत्तर प्रदेशातील विधानसभेची सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र, या राज्यात कोणता पक्ष सत्तेत येणार व कोणती व्यक्ती आमदार म्हणून निवडून जाणार याची दिशा मुस्लिम मतदारांच्या कौलावर अवलंबून आहे. सर्वात मोठ्या राज्यातील तब्बल 113 मतदारसंघांत मुस्लिम मते निर्णायक असून त्यांचा कौल ज्यांच्या बाजूने जाईल तोच पक्ष राज्यात सत्तेवर येण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार हे स्पष्ट आहे.
उत्तर प्रदेशच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 19 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लिम आहे. त्यांचा हा टक्का ध्यानात घेऊन भाजप वगळता इतर पक्ष ही मते आकर्षित करून घेण्यासाठी सरसावले आहेत. उत्तर प्रदेशात 40 वर्षे राज्य केलेला काँग्रेस पक्ष व त्यांचा प्रत्येक नेता मुस्लिम मतांना आकर्षित करण्यासाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडताना दिसत आहे. केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वीच पक्ष सत्तेत आल्यास मुस्लिमांना ओबीसींच्या कोट्यातून साडेचार टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यावरून वाद ओढावून तो मुद्दा आचरसंहितेच्या कचाट्यात अडकला होता. समाजवादी पक्षही ही मते आपल्याच पारड्यात पडणार, असे गृहीत धरून प्रचाराची सूत्रे हलवत आहे. बहुजन समाज पक्षानेही सर्वाधिक मुस्लिम उमदेवारांना तिकिटे दिल्याचा दावा करून या मतांवर हक्क सांगितला आहे.
केवळ आरक्षणाने प्रश्न सुटेल? - आपल्या निर्णायक मतांची जाणीव असलेल्या मुस्लिम संघटनांचे नेते केवळ आरक्षण मिळाल्याने या समाजाचे प्रश्न सुटणार का? असा प्रश्न विचारत आहेत. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य मौलाना खालीद रशीद फुरंगी महल यांच्या मते, मुस्लिमांना साडेचार टक्के आरक्षण दिले तर अनेक वर्षांपासून होणारी मागणी केवळ 25 टक्केच पूर्ण होणार आहे. आरक्षणाचा हा मुद्दा कदाचित समाजाच्या मतदारांना भुलवू शकेल, पण त्यामुळे समाजाचे प्रश्न सुटणार का? - शिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास म्हणतात की, ‘या वेळी राजकीय पक्ष, नेत्यांची पोकळ आश्वासने चालणार नाहीत. मुस्लिमांच्या विकासासाठी ठोस योजना जाहीर करा, असे राजकीय पक्षनेत्यांना आमचे आवाहन आहे. यासंदर्भात विविध पक्षांच्या नेत्यांना भेटलो, पण त्यांच्याकडून तसे ठोस आश्वासन मिळालेले नाही.’ ऑल इंडिया युनायटेड मुस्लिम संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. एम. ए. सिद्दिकी यांनीही असेच मत व्यक्त केले आहे. समाजाने सावध होऊन योग्य प्रतिनिधींची निवड केली पाहिजे. योग्य पक्ष, प्रतिनिधीच विकास करू शकतील.
19 टक्के निर्णायक मते - उत्तर प्रदेशातील एकूण मतदारांपैकी 19 टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. रामपूर, मुरादाबाद, बिजनोर, मिरत, बहराईच, सहारणपूर, बरेली, मुजफ्फरनगर, जोतीबा फुलेनगर, श्रावस्ती, बागपत, बदायू, गाझियाबाद, बलरामपूर, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, बुलंदशहर, पिलिभीत आदी 113 मतदारसंघांत मुस्लिम मते विजयी उमेदवार ठरवू शकतात. या ठिकाणच्या जय-पराजयात ही व्होट बँक निर्णायक भूमिका बजावते. कारण या क्षेत्रात या समाजाची मते 20 टक्के ते 49 टक्के इतकी आहेत. हा आकडा कोणत्याही पक्षाचे भवितव्य ठरवू किंवा बिघडवू शकतो.
मुस्लिम आरक्षणाच्‍या आश्‍वासनावरुन खुर्शिद यांच्‍या पत्‍नीला नोटीस
'त्या' तीन विधेयकांविरोधात मुस्लिम लॉ बोर्डाने पुकारला यल्गार
शासकीय नोकरीत मुस्लिम आरक्षणास मंजूरी
सरकारी नोक-यांमध्ये मुस्लिम आरक्षणाला केंद्राची मंजूरी
मुस्लिम आरक्षण : विश्‍व हिंदू परिषद देशभरात निदर्शने करणार