आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Use Temple Offerings For Improving Pilgrim Sites

मंदिरांच्या पैशांतून विकास; केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे निर्देश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - जंगलामधील मंदिराच्या व्यवस्थापनाला त्यांच्या एकूण उत्पन्नातील दहा टक्के वाटा स्थानिक विकासासाठी खर्च करावा लागणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या इकोटुरिझम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हे बंधन घातले आहे. मंदिर परिसराची पर्यावरणीय अखंडता कायम राखण्यासाठी मंदिरात येणार्‍या भक्तांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देशही जंगलामधील मंदिर व्यवस्थापनाला देण्यात आले आहेत. मार्गदर्शक तत्वांची अधिसूचना जारी झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत ही यंत्रणा विकसित करायची आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात इकोटुरिझमबाबतची ही मार्गदर्शक तत्त्वे शुक्रवारी सादर केली. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये जंगलातील मंदिर परिसरांचे नैसर्गिक पर्यावरण अबाधित राखण्यासाठी आखावयाच्या योजना, नियोजन, विकास आणि अमलबजावणीचा सविस्तर आराखडा देण्यात आला आहे.
संरक्षित वनांमध्ये असलेली धार्मिक स्थळे वन संवर्धन कायदा 1980, वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972 आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अन्वयेच असली पाहिजेत, असे बंधनही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घालण्यात आले आहे. स्थानिक अधिकारी त्याचे वारंवार पुनर्विलोकन करणार आहेत.
इकोटुरिझमसाठी जारी करण्यात आलेली ही मार्गदर्शक तत्त्वे जंगले आणि संरक्षित परिसरात असलेल्या देशातील सर्व संरक्षित स्थळे, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य, संरक्षित जागा, सामुदायिक संरक्षित स्थळांनाही लागू राहणार आहेत.
संरक्षित स्थळी पर्यटन सुविधा उपलब्ध करून देताना मोठय़ा प्रमाणावर पर्यावरणाचे शोषण, नाजूक परिस्थिकीय स्रोतांचा दुरूपयोग होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या सर्व ठिकाणी एकूण उलाढालीच्या किमान दहा टक्के स्थानिक संवर्धन कर आकारण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना दिले आहेत.