आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Victime Die So Hanging To Regarded ;imlimentation From Today

बलात्कार पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यास फाशीची शिक्षा ; केंद्राचा अध्यादेश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - बलात्कारासंबंधीच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी एका अध्यादेशाला मंजुरी दिली. बलात्काराच्या गुन्ह्यात पीडितेचा मृत्यू झाला तर आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूदही या नव्या कायद्यात आहे. राजधानी दिल्लीत 16 डिसेंबरला झालेल्या सामूहिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर देशभरातून आरोपींना फाशी ठोठावण्यात यावी, अशी मागणी होत होती. दरम्यान, सरकारने लैंगिक शोषणाच्या व्याख्येची व्याप्तीही वाढवली आहे.
शुक्रवारी हा अध्यादेश राष्‍ट्र पतींकडे पाठवण्यात आला असून शनिवारी त्यावर स्वाक्ष-या होतील, असे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच हा कायदा लागू होणार आहे. न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा समितीने महिला अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली होती. समितीने 29 दिवसांत अहवाल तयार करून 23 जानेवारीला केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. याच आधारे केंद्राने अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांत बलात्काराच्या प्रकरणात कमाल 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. झालेल्या बैठकीत न्या. वर्मा समितीने सूचवलेल्या अन्य शिफारशींवर चर्चा झाली नाही. विशेषत: सुरक्षा दलांशी संबंधित सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्यासंबंधी पुनर्विचाराचा मुद्दा बैठकीत चर्चेत आलाच नाही.
अध्यादेश कशामुळे?
३ संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ होण्यास 20 दिवस शिल्लक असताना अध्यादेशाचा निर्णय घेण्यात आला कारण यातून सरकारची विश्वासार्हता दिसावी.
३ न्या. जे. एस. वर्मा समितीने शिफारशी केल्यानंतर अवघ्या 9 दिवसांत त्या स्वीकारून सरकारने तत्परता दाखवली.
३ जेणेकरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षाला सरकारला अडचणीत आणण्याची संधी मिळणार नाही.
लैंगिक शोषण कायद्याची व्याप्ती वाढली
नव्या कायद्यानुसार महिलांचे वस्त्रहरण, अश्लील चाळे करणे, पाठलाग करणे किंवा मानवी तस्करीसारखे गुन्हे गाता यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
फाशीची तरतूद आहेच
हत्या प्रकरणात आरोपीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद सध्याच्या कायद्यात आहे. मात्र आता या शिक्षेस केंद्र सरकारने बलात्काराच्या प्रकरणांशी जोडले आहे. राष्‍ट्र पतींकडे पाठवण्यात आलेल्या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे की, पीडित महिलेचा मृत्यू झाला तरच बलात्कारातील आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली जाईल. एखादे प्रकरण अगदीच दुर्मिळातील दुर्मिळ असेल तर अशा प्रकरणांतही फाशीच्या शिक्षेचा विचार केला जाईल.