आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्हीआयपींच्या सुरक्षेचा आढावा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील व्हीव्हीआयपी व व्हीआयपी व्यक्तींच्या सुरक्षेचा व्यापक पातळीवर आढावा घेण्यात येणार असून त्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी गृहमंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांना त्याबाबतचा तपशील जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून देशात अतिमहत्त्वाच्या (व्हीव्हीआयपी) आणि महत्त्वाच्या(व्हीआयपी) व्यक्ती कोण आहेत, त्यांना कमीत कमी किती सुरक्षा दिली जाऊ शकेल तसेच त्यांच्या निवासस्थानी किती सुरक्षारक्षक तैनात असावेत याचा आढावा घेण्यात येणार असून त्यानंतर संबंधितांची सुरक्षा कमी केली जाऊ शकते.

गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, मंत्रालयाकडून नेत्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्याच बरोबर गुप्तचर यंत्रणेकडूनही प्रत्येक व्हीआयपी व व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेचे आकलन करण्यात येणार आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यात येईल. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार अतिमहत्त्वाच्या आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या निवासस्थानी खासगी सुरक्षारक्षकांना तैनात केले जाऊ शकते. तसे करून त्या ठिकाणी तैनात पोलिस व जवानांवरील ताण हलका करणे तसेच त्यांचा उपयोग अन्य ठिकाणी सुरक्षा कामात केला जाऊ शकतो.

देशातील वरील दोन र्शेणीतील नेते, उच्चपदस्थांना झेड प्लस, झेड तसेच वाय र्शेणीअंतर्गत सुरक्षा पुरवण्यात येते. या शिवाय गुप्तचर यंत्रणा (आयबी)च्या अहवाच्या आधारे सुरक्षेची कपात किंवा फेरबदलाचा निर्णय घेतला जातो. राज्य सरकारांकडून राज्यातील नेत्यांना अशाच प्रकारे सुरक्षा देण्यात येते. अनेक व्यक्तींकडे त्यांची पदे गेल्यानंतरही केवळ प्रतिष्ठेपोटी सुरक्षा पुरवण्यात येते, कायम ठेवली जाते. अशा सुरक्षेचा आढावा घेऊन त्यात कपात करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने फटकारल्याचा परिणाम - दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महिला अत्याचाराच्या मुद्दय़ावरून केंद्र तसेच राज्य सरकारांना चांगलेच फटकारले होते. महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा देण्यात येते. त्यांच्या सुरक्षेत 24 तास पोलिस दल तैनात ठेवले जाते. त्यांची ही सुरक्षा कमी करून ती महिलांना दिली पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेचा आढावा आणि तपशील चार दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी अनेकदा राज्यांकडे सुरक्षेचा तपशील मागवला होता, परंतु त्यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. सिंघवी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. राजधानी महिला सुरक्षित नाहीत. या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या वक्तव्याचाही न्यायालयाने समाचार घेतला होता. व्हीआयपींच्या सुरक्षेवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. याचा उपयोग जर महिलांच्या सुरक्षसेसाठी केला गेला असता तर कदाचित दिल्लीतील घटना रोखली जाऊ शकली असती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.