आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्होडाफोनला दिलासा: 11 हजार कोटींचा कर रद्द

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत व्होडाफोन कर प्रकरणात आयकर विभागाला शुक्रवारी चांगलाच झटका दिला आहे. 2007मध्ये हच एस्सार अधिग्रहणासाठी व्होडाफोनला आता कर भरावा लागणार नाही. परदेशांत झालेल्या सौद्यांवर भारतात कर आकारता येत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
या प्रकरणात व्होडाफोनने 11 हजार कोटी रुपयांचा आयकर भरावा, असा आदेश मुुंबई हायकोर्टाने दिला होता. त्याला व्होडाफोनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाडिया यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने आपल्या निर्णयात विदेशात पूर्ण झालेले सौदे भारतीय आयकर विभागाच्या कक्षेत येत नसल्याचे स्पष्ट केले.
असे होते प्रकरण
व्होडाफोन कंपनीने 11.2 अब्ज डॉलर्सच्या सौद्यात हचिसन समूहाकडून हचिसन एस्सार लिमिटेडमध्ये 67 टक्के हिस्सेदारी विकत घेतली होती. या सौद्यावर 11 हजार कोटींचा आयकर अदा करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने व्होडाफोनला दिला होता. व्होडाफोनने सप्टेंबर 2010मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.