आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माता-बाल मृत्यूचे आव्हान कायम?; डब्ल्यूएचओच्या वक्तव्यावर भारत नाराज

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- भारतात सहस्राब्दी विकास उद्दिष्टाअंतर्गत (एमडीजी) माता आणि शिशू मृत्यूदराच्या आकडेवारीवरून जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) आणि केंद्र सरकारमधील मतभेद वाढले आहेत.
सहस्राब्दी विकास उद्दिष्ट पूर्ण न केल्याबद्दल आणि जागतिक आरोग्य सेवेबाबत डब्ल्यूएचओच्या वक्तव्यांबाबत भारत सरकारने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आम्ही 2015 पर्यंत माता आणि शिशू मृत्यूदर रोखण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या अगदी जवळ पोहोचलो आहोत.
आरोग्य मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सहस्राब्दी विकास उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी डब्ल्यूएचओ गेल्या काही महिन्यांपासून जाहीर वक्तव्यांद्वारे भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र देशाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी केवळ मदत करणे एवढेच जागतिक आरोग्य संघटनेचे काम आहे. हे प्रकरण डब्ल्यूएचओच्या मुख्यालयापर्यंत नेण्याचा निर्णय आरोग्य मंत्रालयाने घेतल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वक्तव्यांनी भारताचा या क्षेत्रातील कामाचा वेग मंदावण्याचीही शक्यता आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाचा अहवाल - ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल (एमडीजी)-2012’ या अहवालात संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस बान की मून यांनी याविषयी सांगितले की, सहस्रक विकासाच्या दिशेने आम्ही 8 पैकी 3 उद्दिष्टे 2015 पूर्वीच साध्य केली आहेत. मात्र अद्यापही अनेक क्षेत्रांत आव्हाने कायम आहेत. विकसनशील देशांतील अर्ध्या म्हणजेच अडीच अब्ज जनतेला स्वच्छतेची सुविधा आजही मिळत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 2015 पर्यंत फक्त 67 % लोकसंख्येलाच स्वच्छतेची साधने उपलब्ध होऊ शकतील. 2010 पर्यंत 65 लाख लोक एचआयव्ही वा एड्सने ग्रस्त असल्याच्या मुद्द्यावर अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 2009 पर्यंत 14 लाख एड्सग्रस्तांवर उपचार झाले होते.
डब्ल्यूएचओला उत्तर- केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मनोज झालानी यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेचे भारतातील प्रतिनिधी डॉ. नाटा मेनाब्डे यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, ‘1990 मध्ये भारत सरकारने 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांचा मृत्यूदर दोन तृतीयांशपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. भारतात 2015 पर्यंत शिशु मृत्यूदर दरहजारी 38 पर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले होते. रजिस्ट्रार जनरल आॅफ इंडियाने (आरजीआय) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार 2010 मध्ये शिशू मृत्यूदर दर हजारी 59 पर्यंत घटला आहे.’ यासोबतच माता मृत्यूदर घटवण्याचे उद्दिष्टही 2015 पर्यंत गाठले जाईल, असा विश्वास या पत्रात झालानी यांनी वर्तवला आहे.
2015 पर्यंत माता आणि शिशू मृत्यूदर रोखण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या जवळ पोहोचण्याचा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा दावा असला तरी ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल 2012’ च्या अहवालानुसार 2015 पर्यंत गर्भवती मृत्यूदर आणि भूकबळींचे प्रमाण वैश्विक आव्हान म्हणून कायम राहणार आहे.