आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Wholesell Diseal Price Shoud Be Fix By Centre : States Governments Demand

घाऊक डिझेल विक्रीचे नियम केंद्रानेच ठरवावेत : राज्य सरकारांची मागणी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिव्य मराठी नेटवर्क अलोक खंडेलवाल (जयपूर), असगर खान (रायपूर), गुरुदत्त तिवारी (भोपाळ) - किरकोळ विक्रीच्या दरानेच घाऊक डिझेल विक्री करण्याच्या प्रकाराला आळा बसू शकतो. मात्र, यासाठी केंद्र सरकारनेच नियम ठरवून निर्देश द्यावेत, अशी बहुतांश राज्य सरकारे, डीलर्स असोसिएशन व तेल कंपन्यांची मागणी आहे. राजस्थान सरकारने पुढाकार घेऊन अगोदरच ही व्यवस्था लागू केली असून पेट्रोलियम पदार्थ परवाना पद्धतीन्वये पेट्रोल पंपासाठी ही मर्यादा आहे. यानुसार एखादी व्यक्ती पंपावरून 1 हजार लिटरपेक्षा अधिक डिझेल खरेदी करू शकत नाही.
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनीत बगई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा नियम पूर्वीपासूनच लागू असल्याने घाऊक डिझेलच्या नव्या दरामुळे राज्यात गैरप्रकार होण्याची शक्यता फार कमी आहे. 1 हजार लिटरपेक्षा अधिक डिझेल खरेदी तेथे ‘बल्क’ श्रेणीत आहे. 1990 पासून हा नियम लागू आहे.

मध्य प्रदेशचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री पारस जैन यांना याबाबत काहीच माहिती नाही. जेव्हा प्रत्यक्ष अडचण येईल
तेव्हा पाहू, असे त्यांचे म्हणणे आहे. झारखंडमध्ये इंडियन ऑ ईलचे उपमहाव्यवस्थापक के. के. केसरी यांनी सांगितले की, डिलर्सना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डिझेल कुणालाही देऊ नये, असे स्पष्ट बजावण्यात आले आहे. याउलट डिलर्स असोसिएशनचे सचिव नीरज भट्टाचार्य म्हणतात, ‘बल्क’ म्हणजे किती, याची व्याख्या तरी करा.
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता आणि द्रमुक नेते ए. करुणानिधी यांनी डिझेलच्या दुहेरी दरांबाबत पूर्वीच नाराजी व्यक्त केली आहे. जयललिता यांनी तर पंतप्रधानांना पत्र पाठवून सुप्रीम कोर्टात जाण्याची धमकी दिली आहे.
अनेक राज्यांत डिलर्स असोसिएशन आपापल्या पातळीवर प्रयत्न करू पाहत असले तरी नियमच निश्चित नसल्याने ठोस पाऊल उचलणे कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

गुजरात पेट्रोलपंप डिलर्स असोसिएशनचे सचिव अरविंद ठक्कर म्हणाले, पंपांवर घाऊक किंवा किरकोळ विक्री अशी वेगळी संकल्पना नसते. जोवर केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही तोवर पंपचालकांनी चालवलेल्या घाऊक विक्रीला अटकाव करणे शक्य नाही. दरम्यान, इंडियन ऑ ईलच्या गुजरात शाखेचे मुख्य विभागीय व्यवस्थापक गुरुप्रसाद यांच्या मते, डिझेलवरील सबसिडीचा असा गैरवापर होत असेल तर केंद्र सरकार ठोस निर्णय घेऊ शकते. हरियाणा पेट्रोलपंप डिलर असोसिएशनचे सरचिटणीस एम. सी. गुप्ता म्हणाले, मुळात पेट्रोलियम कंपन्यांनीच काही दिशानिर्देश दिलेले नाहीत.

नियम तर 1955 पासूनच अस्तित्वात
जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 नुसार पेट्रोलियम पदार्थांचा यात समावेश करण्यात आलेला आहे. या पदार्थांचा साठा आणि विक्री याची मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.
या राज्यांत आहे विक्री मर्यादा
1000 लिटर उत्तर प्रदेशात
2000 लिटर आंध्र प्रदेशात
2000 लिटर महाराष्ट्रात