खासदारांना कशासाठी हवे नवे संसद भवन?

नवी दिल्ली - 85 वर्षांपूर्वी सहा एकर जागेवर बांधलेली संसद खासदारांना अपुरी पडत आहे. 1970 पासून आतापर्यंत संसद भवन परिसरात त्याहीपेक्षा जास्त जागेवर तीन मोठ्या विस्तारित इमारती बांधल्या आहेत. त्यावर दोनशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. आता संसदेचे मूळ भवनच बदलण्याची चर्चा सुरू आहे. या मुद्द्यावर आम्ही देशातील प्रख्यात वास्तुतज्ज्ञ, नगररचनाकार, अर्बन डिझायनर आणि घटनातज्ज्ञांशी चर्चा केली. नवी संसद उभारण्याचा विचार सर्वांनीच फेटाळून लावला आहे.
संसदेच्या पर्यायी इमारतीबाबत लोकसभाध्यक्ष मीराकुमार उच्चस्तरीय समिती स्थापणार आहेत. 7 ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीनंतर समिती स्थापन होईल व भविष्यातील भारताची संसद हीच असावी की ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर नवी कोरी उभारावी याचा निर्णय ही समिती घेईल.
जून 2012. मुंबईतील मंत्रालयाच्या इमारतीला लागलेल्या आगीनंतर दिल्ली अग्निशमन विभागाने संसदेलाही आगीचा धोका असल्याचे सांगितले. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे की, या इमारतीचे वय झाले आहे. नव्या संसद भवनाचा विचार त्यानंतरच पुढे आला. पण त्यावर खर्च किती होईल हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. नॅशनल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अँड प्लॅनिंगमध्ये अर्बन प्लॅनिंगचे प्रमुख प्रा. कावस कपाडिया म्हणाले की, आजच्या हिशोबाने नव्या इमारतीसाठी किमान 1200 कोटी रुपये लागतील.
बांधली 180 सदस्यांसाठीच, वाढले 800 खासदार व अनेक विभाग
* 800 जागा (लोकसभा-550 आणि राज्यसभा-250)
* 15 व्या लोकसभेत 75 मंत्री. 80 पेक्षा जास्त खोल्यांचे वाटप. शंभर विभागीय व संसदीय समित्या. 16 पक्षांनाही जागा दिली.
* असंख्य वातानुकूलित यंत्रांसाठी 580-580 टनांचे तीन प्लँट्स. केबल्सचे गुंतागुंतीचे जाळे. विशेष फायरस्टेशन.
* 2001 मध्ये दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहारा वाढला. टीव्ही, सीसीटीव्ही कॅमेरे, कॉम्प्युटर आणि अनेक चेक पॉइंट लावले.
ब्रिटिश खासदार उभे राहतात, पण नवी संसद नको म्हणतात...
जगातील या सर्वात जुन्या संसदेतील एक-तृतीयांश सदस्य कायदा किंवा अविश्वास ठरावावरील चर्चेरम्यान जागा नसल्यास उभे राहतात. त्यांना आपल्या ऐतिहासिक संसदेचा अभिमान आहे. त्यामुळे सुविधांची कमतरता असूनही त्यांना संसदेसाठी नवी इमारत नको आहे.
दिव्य मराठी एक्स्पर्ट पॅनल
नव्या इमारतीची गरज काय, असा प्रश्न विचारला पाहिजे - सुभाष कश्यप, घटनातज्ज्ञ
इतक्या विस्तृत परिसरासाठी जमीन कुठून आणणार? - प्रा. कावस कपाडिया, हेड, अर्बन प्लॅनिंग, नॅशनल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अँड प्लॅनिंग
निर्णय घेण्यापूर्वी देशभरात चर्चा व्हावी - के. टी. रवींद्रन, माजी अध्यक्ष, दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन
आगामी दहा वर्षे काहीही विचार करण्याची गरज नाही. - एस. के. मित्तल, महासंचालक, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग
देश उपाशी मरतोय आणि यांना हे सुचते आहे! - शरद यादव, अध्यक्ष, जनता दल (यू)
... आणि हे आहेत आमचे खासदार, ज्यांना हवी आहे संसदेची नवी इमारत
37 लाख रु. खासदारांचे वेतन. 2010 मध्ये वेतन-भत्त्यांत तिप्पट वाढ.
30 टक्के खासदार संसदेच्या कामकाजात उपस्थितच नसतात.
20 टक्के खासदारांनी 15 व्या लोकसभेत एकही प्रश्न विचारला नाही.
15 टक्के खासदार चर्चेत सहभागी होत नाहीत. म्हणजेच ते असून नसल्यासारखेच.
495 तास तीन वर्षांत गोंधळ, आरडाओरड , वॉकआउटमध्ये वाया गेले.
108 कोटी रु. कामकाज न झाल्याने वाया जातात. एक मिनिटाच्या कामकाजाचा खर्च 36000 रुपये.
200 कोटी रु. खर्चून बांधलेल्या संसद ग्रंथालयात खासदार क्वचितच दिसतात.
स्रोत : संस्था ‘वोट फॉर इंडिया’ अभ्यास- 2012
संसद भवन धोकादायक, नवी इमारत बांधण्‍याची तयारी