आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भाज्या, कांदा स्वस्त करता येईल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कांदा महाग झाल्याची चर्चा सुरू झाली की काही जुन्या गोष्टी आठवतात. 1980 मध्ये शरद जोशी यांनी नाशिकजवळ कांद्याच्या भावाच्या मागणीसाठी चक्का जाम आंदोलन सुरू केले होते. हमरस्त्यावर शेकडो वाहने अडली होती. नाशिकजवळ देवळाली येथे चित्रपट अभिनेते दिलीपकुमार यांच्या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू होते. त्यांनी हे चक्का जामचे दृश्य पाहिले आणि जवळ उभ्या असलेल्या सहकार्‍याला विचारले, ‘काय चाललेय हे?’ शेतकर्‍यांना कांद्याला भाव हवा आहे म्हणून ते आंदोलन करीत आहेत, अशी माहिती सहकार्‍याने दिली. त्यावर दिलीपकुमार यांनी, त्यांना किती भाव हवा आहे, अशी विचारणा केली. सहकार्‍याने, त्यांना प्रतिकिलो सहा रुपये भाव हवा असल्याचे सांगितले. तेव्हा दिलीपकुमार यांना आश्चर्य वाटले. ते म्हणाले, माझा नोकर तर साठ रुपये किलो दराने कांदा आणत असतो. मुंबईत त्या काळात जो कांदा साठ रुपये किलो दराने विकला जात होता. त्यातले सहा रुपयेदेखील शेतकर्‍यांना मिळत नव्हते. पण मुंबईत जीवन कंठणार्‍या दिलीपकुमार यांना हे कसे माहीत असणार ?

निदान भाज्या, कांदा, फळे आणि दूध यांच्या बाबतीत नेहमीच असे घडते. या वस्तू व्यापार्‍यांकडून ग्राहकांना ज्या भावात मिळतात त्यातला फार थोडा हिस्सा शेतकर्‍यांना मिळत असतो. शेतकर्‍यांना मिळणारी नगण्य किंमत आणि व्यापारी ग्राहकांना लुटून त्यांच्याकडून घेतात ती भारी किंमत यात मोठा फरक असतो आणि त्यात व्यापारी, दलाल मालामाल झालेले असतात. या दलालांची साखळी कमी करून शेतकर्‍यांचा माल कमीत कमी लहान साखळीतून, शक्य असल्यास दलालांच्या तावडीतून मुक्त करून, ग्राहकांपर्यंत पोहोचता केला तर तो माल ग्राहकांनाही स्वस्त पडतो आणि शेतकर्‍यांनाही त्यापोटी एरवीपेक्षा अधिक पैसे मिळतात.

माझे एक स्नेही नाशिक जिल्ह्यात चांदवड येथे प्राध्यापक म्हणून नोकरी करीत होते. त्यांच्या विद्यार्थ्यांत कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची मुले असत. कांद्याचे दर आणि त्यातली अनिश्चितता यामुळे ही मुले सदोदित अस्वस्थ असत. आपले भवितव्य काय, असा प्रश्न त्यांना सतावत असे. माझ्या या मित्राने त्यांना कांद्यासोबत प्रवास करण्याचा सल्ला दिला. या मुलांनी कांदा शेतातून काढल्यापासून ते कांद्याच्या भज्यांपर्यंत प्रवास केला. तेव्हा त्यांना असे आढळले की, या साखळीतला प्रत्येक घटक आपल्यापेक्षा जास्त कमाई करीत आहे. कांदा काढणार्‍या शेतमजूर महिलांपासून ते कांद्याची भजी तयार करणार्‍या हॉटेलवाल्यांपर्यंत प्रत्येक जण कांदा पिकवण्यासाठी कष्ट करणार्‍या शेतकर्‍यापेक्षा जास्त कमाई करीत होता आणि कांदा उत्पादकाची या प्रत्येक पायरीवर पिळवणूक होत होती. आपल्याला नाममात्र पैसा मिळवून देणारा हा कांदा नंतरच्या पायरीवर चांगलाच पैसा निर्माण करीत असतो हे बघून आणि कांद्याची वाढलेली किंमत पाहून ही मुले चक्रावून गेली.

सध्या पुण्यात काही ठिकाणी भाज्यांची भारी दुकाने लागली आहेत. या दुकानांवर श्रीमंत ग्राहक खरेदीला येतात. ते कोणत्याच भाजीचा ‘भाव’ विचारत नाहीत. मग भाव करणे तर दूरच. फक्त कोणती भाजी किती हवी आहे ते सांगतात आणि शेवटी कसलाही हिशेब न करता, दुकानदार सांगेल तेवढे पैसे देऊन निघून जातात. ही भाजी या ग्राहकांना ज्या भावात दिली जाते. त्याच्या दहा टक्केही भाव शेतकर्‍यांना मिळालेला नसतो. शेतीमालाची चर्चा करताना पूर्वी असे सांगितले जात असे की, ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढली की, शेतीमालाला चांगले भाव मिळतील. निदान काही मोठ्या शहरांत तरी अशा ग्राहकांकडे पाहिल्यावर या म्हणण्याची प्रचिती येते. हे ग्राहक भाज्यांसाठी चांगला पैसा खर्च करताना दिसतात. पण त्यांच्या या खरेदी क्षमतेचा (पर्चेसिंग पॉवर) लाभ शेतकर्‍यांना न होता दलालांना होतो.

शेतकर्‍यांचा माल दलाल, आडते, ठोक विक्रेते आणि लहान विक्रेते अशा तिघा-चौघांच्या साखळीतून ग्राहकांपर्यंत येईस्तोवर साखळीतल्या प्रत्येकाने आपला नफा कमावलेला असतो. शेतकर्‍यांकडून नगण्य किमतीला घेतलेला हाच माल ग्राहकांना मात्र त्याच्या तिप्पट किंवा चौपट किमतीला विकला जातो. ही साखळी नसती आणि शेतकर्‍यांनी आपला माल स्वत:च ग्राहकांना विकला असता तर त्याला चार पैसे जास्त मिळाले असते आणि ग्राहकांच्या वाढत्या क्रयशक्तीचा हा लाभ थेट शेतकर्‍याला झाला असता. पण शेतकरी थेट माल विकू शकतोच असे नाही. त्यांनी तसा माल विकण्याची वणिक वृत्ती दाखवली तर त्याचे उत्पन्न किती तरी वाढू शकते. पण ते सर्वांना शक्य होईल, असे दिसत नाही.

असे होऊ शकत नसले तरी या साखळीतली शेतकर्‍यांना लुबाडण्याची ‘वृत्ती’ नक्कीच कमी करता येईल. त्यासाठी बाजार समिती कायद्याने शेतकर्‍यांवर घातलेले बाजार समितीच्या आवारातच माल विकण्याचे बंधन शिथिल केले पाहिजे. त्याला बाहेर कोठेही माल विकण्याची मुभा असली पाहिजे. शिवाय बाजार समित्यांतही काही लोकांची मक्तेदारी झाली आहे, ती कमी झाली पाहिजे. शेतकर्‍यांनी त्यांनाच माल विकावा असे बंधन आहे. या मक्तेदारीतूनच शेतकर्‍यांची लूट होते. या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी बाजारात अधिक दलालांना व्यापाराचा परवाना दिला पाहिजे. या गोष्टीतून स्पर्धा निर्माण करता येईल. स्पर्धेमुळे शेतीमालाला अधिकात अधिक भाव मिळेल आणि त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात का होईना होईल.

मोठ्या शहरांत शेतकरी बाजार उभे करून तिथे शेतकर्‍यांना आपला माल थेट विकण्याची सोय करून देणे हा एक उपाय आहे. काही राज्यांत तो यशस्वी झाला असून शेतकर्‍यांना चांगला पैसा मिळत आहे. शेतकर्‍यांना आपला माल थेट ग्राहकांना विकण्यासाठी शहरात येऊन शेतकरी बाजारातच आले पाहिजे, असेही नाही. त्याला आपल्या गावातही आपली भाजी विकता येईल. आता आता लहान गावातही चांगले ग्राहक तयार झाले आहेत. गावागावातले शिक्षक, बँकांतले कर्मचारी आणि शेतीबाह्य व्यवसायावर पण खेड्यातच जीवन जगणारे अनेक लोक असा नगदी पैसे देऊन भाजी खरेदी करणारा एक नवा ग्राहकवर्ग तयार झाला आहे. तेव्हा ग्रामीण भागातल्या या बाजारात शेतकर्‍यांना आपली भाजी विकता येईल.

या भाजीचा दर ठरणार कसा? यावर एक उपाय आहे. कोणत्याही गावाच्या आसपास असलेल्या शहरात कोणत्या भाजीला ठोक विक्रीसाठी काय भाव मिळाला आहे, याची माहिती शेतकर्‍यांना एसएमएसद्वारा कळवता येईल. त्यावरून तो आपल्या भाजीची विक्री कोणत्या भावाने करायची याचा निर्णय घेऊ शकेल. भाजी गावात विकून शिल्लक राहिली तर मात्र ती भाजी शहरात आणावी.

सध्या अनेक शहरांत एक वेगळा प्रकार लक्षात यायला लागला आहे. शहराच्या बाहेरच्या भागात रोज संध्याकाळी काही विक्रेते ताजा भाजीपाला आणि फळेही विक्रीला आणताना दिसत आहेत. यातले काही विक्रेते स्वत: शेतकरी आहेत तर काही विक्रेते व्यापारी आहेत. ते शेतात जाऊन आडते आणि दलाल यांना डावलून थेट शेतकर्‍यांकडून भाज्या खरेदी करतात आणि तुलनेने कमी दरात विकतात. या व्यवहारात त्यांना आणि शेतकर्‍यांनाही एरवीपेक्षा बरा पैसा मिळतो. साखळी लहान करण्याचा हा प्रकार वाढला पाहिजे, यात ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यात केवळ एक मध्यस्थ आहे. या गोष्टीला वेळ लागेल, पण ती परिणामकारक ठरेल.

खरे तर रिटेल क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक वाढवणे हाही दलालांची साखळी लहान करण्याचाच एक उपाय आहे. त्यामुळेही केवळ भाज्या आणि फळेच नाही तर धान्यही ग्राहकांना स्वस्त मिळते. शेतकर्‍यांनाही चार पैसे जास्त मिळतात, पण आता या गुंतवणुकीला चालना द्यायची तर भाजपपुढे संकट उभे राहणार आहे. कारण भाजपने डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या अशाच निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. तसे असले तरीही आपलेच शब्द मागे घेऊन मोदी सरकारला महागाईशी मुकाबला करण्यासाठी हा उपाय योजावा लागणार आहे. त्यासाठी वैचारिक अभिनिवेश सोडावा लागणार आहे.