आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

श्रीमंत बीसीसीआयवर 2300 कोटींचा कर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - कसोटी क्रिकेटमधील अव्वल क्रमांकावरून खाली घसरल्यापासून भारतीय क्रिकेट संघाची मैदानावर घसरणच सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची सर्व आवक करपात्र ठरविण्याचा निर्णय प्राप्तिकर विभागाने घेतल्यामुळे क्रिकेट बोर्ड हबकले आहे. आयकर नियम 11च्या अंतर्गत सेक्शन 2 (15) द्वारे ‘धर्मादाय कार्य’ याद्वारे क्रिकेटच्या सर्व मिळकती करपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे 2003-2004 ते 2009 ते 2010 या गेल्या 7 वर्षांतील बोर्डाच्या मिळकतींवर कर आकारण्याचा पवित्रा प्राप्तिकर खात्याने घेतला आहे. बीसीसीआयच्या सर्व मिळकती या व्यापारी असल्याचे दाखवून प्राप्तिकर खात्याने बीसीसीआयला सुमारे 2300 कोटी रुपयांचा कर आकारला आहे.

बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीची बैठक, सोमवारी चेन्नईत आयोजित करण्यात आली होती. मिळकतीचा 70 टक्के हिस्सा सर्व सदस्यांमध्ये वाटण्यात आल्यामुळे त्यावर कर लावू नये हा बीसीसीआयचा दावा प्राप्तिकर विभागाने फेटाळून लावला आहे. मीडिया हक्कांपासून आणि आयपीएलमुळे मिळणारे उत्पन्न सदस्यांमध्ये वाटण्यात आले. त्यामुळे बोर्डाकडे असलेल्या उर्वरित 30 टक्के रकमेवरच कर लागू करावा असे बीसीसीआयचे म्हणणे होते. मात्र प्राप्तिकर विभागाने आयपीएलच्या स्थापनेनंतर सर्व मिळकत ही व्यापारी स्वरूपाची असल्याचे निश्चित केल्यामुळे बीसीसीआयवरील कराचा बोजा वाढणार आहे.
दुहेरी कर आकारणीचा बीसीसीआयचा दावा
संलग्न संस्थांना देण्यात आलेल्या अनुदानावर ते मिळकत असल्याचे दाखवून कर लावणे अयोग्य असल्याचे बीसीसीआयचे मत होते. त्यामुळे दुहेरी कर आकारणी होत असल्याचा बीसीसीआयचा दावा होता. तो दावादेखील अमान्य करण्यात आल्याने बीसीसीआयने प्राप्तिकर विभागाच्या या पवित्र्यावर विचार करण्यासाठी आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. दोन आठवड्यात ही समिती आपला अहवाल बोर्डाला देणार आहे.

बीसीसीआयने 2006 मध्ये अन्य क्रीडापटूंना संघटनांना साहाय्य करण्यासाठी आपल्या घटनेत बदल केले होते. शरद पवार बीसीसीआयचे अध्यक्ष असताना नॅशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन्सना 50 कोटींचे अर्थ साहाय्य करण्यात आले होते. तेव्हापासूनच बीसीसीआयची धर्मदाय कार्य करणारी संस्था ही प्रतिमा बदलली गेली आहे. बीसीसीआयचे सर्व व्यवहार कराराद्वारे होत असल्याने होणा-या मिळकतींवर कर भरणे अपरिहार्य आहे असेही प्राप्तिकर विभागाचे म्हणणे आहे.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे डबल स्टँडर्ड
इंग्लंडच्या विविध कौंटीज्मधून भारतात क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी येणा-या ‘ग्रुप’ना बीसीसीआयने प्रशिक्षण सेवा नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यॉर्कशायर, डरहॅम, केंट, हॅम्पशायर, ग्लॅमार्गन, ग्लॉस्टरशायर आणि नॉर्दम्प्टनशायर आदी कौंटीज्च्या सुमारे 30 खेळाडूंना, ग्लोबल क्रिकेट स्कूलच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे भारतात खेळण्यास नकार दर्शविला आहे. मात्र हेच भारतीय क्रिकेट बोर्ड आयपीएलद्वारा परदेशी खेळाडूंना भारतात खेळण्याची संधी देऊन आपल्या ‘डबल स्टँडर्ड’ची झलक दाखवित असल्याचा आरोप इंग्लिश क्रि केटपटूंनी केला आहे.