आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'दुहेरी लाभाचा' मुद्दा बीसीसीआयमध्ये दुफळी माजवणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णायक ठरवलेला दुहेरी लाभाचा (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) मुद्दा बीसीसीआयसाठी कळीचा मुद्दा ठरला असून क्रिकेट बोर्डाने न्यायालयाचे आदेश पाळण्यासाठी विद्यमान व निवृत्त क्रिकेटपटू, पदाधिकारी आणि बोर्डाचे कर्मचारी यांच्यासाठी तीन पानांची नवी आचारसंहिता तयार केली आहे.

या आचारसंहितेला उघड विरोध करण्याचे धाडस कुणी सदस्य करीत नसले तरीही न्यायालयाच्या आदेशाचा बोर्डाचे अधिकारी अधिक बाऊ करीत आहेत, असे या सदस्यांचे म्हणणे आहे. शशांक मनोहर यांनी त्याबाबत ताठर भूमिका घेतल्यामुळे आचारसंहितेची काही कलमे शिथिल करून घेण्याचा काही सदस्यांचा प्रयत्न सध्या तरी यशस्वी ठरला नाही. आचारसंहितेचा अभ्यास करून त्याबाबत अंतिम निर्णय ९ नोव्हेंबरच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात येणार आहे.

आचारसंहितेतील अशी कोणती कलमे सदस्यांना जाचक वाटत आहेत?
>प्रशिक्षक व राष्ट्रीय निवड समिती सदस्य कोणत्याही एजंटशी वा खेळाडू व्यवस्थापन कंपनीच्या सेवेत असता कामा नयेत.
>बीसीसीआयच्या संलग्न संस्थांच्या कार्यकारिणीवर असलेले पदाधिकारी राष्ट्रीय निवड समिती सदस्य म्हणून निवडीस पात्र ठरू शकत नाहीत.
>बीसीसीआयच्या सेवेत आर्थिक मोबदला घेऊन काम करणारी व्यक्ती कोणत्याही समितीवर असता कामा नये. त्यात आयपीएलचाही समावेश आहे.
>राष्ट्रीय प्रशिक्षक, निवड समितीवरील सदस्यांच्या कार्यकाळातील खासगी अकादमीला मनाई असेल.
>निवड समिती सदस्य सबा करीम यांची खेळाडू व्यवस्थापन समिती आहे. दिलीप वेंगसरकर यांची निवड होण्यास, त्यांचे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्षपद आड येऊ शकेल.
>धोनीचा रिती स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटशी संबंध आहे.
>सध्याच्या क्रिकेटपटूंचे आणि आर्थिक मोबदल्यात बोर्डासाठी काम करणाऱ्या क्रिकेटपटूंचे क्रिकेट व्यवस्थापनासारखे अन्य व्यवसाय असू नयेत.
>बीसीसीआयचा करार असलेल्या कंपनीच्या उत्पादनाशी स्पर्धक कंपनीशी विद्यमान व करारबद्ध खेळाडूंना वैयक्तिक करार करता येणार नाहीत.
>वस्त्र-प्रावरणांचा बीसीसीआयचा करार नाइके या कंपनीशी असल्यामुळे खेळाडूंना अन्य कंपन्यांशी वैयक्तिक करार करता येणार नाहीत.
>आजी-माजी खेळाडूंसाठी ६ मुद्दे सुचवणाऱ्या बीसीसीआय अध्यक्षांनी बोर्डाच्या प्रशासकांना अशा मर्यादा घालणारे ९ मुद्दे मांडले आहेत. त्यामध्ये सर्व पदाधिकाऱ्यांना व सदस्यांना बोर्डाशी संबधित कंपन्या, जाहिरातदार व अन्य कुणाकडूनही आर्थिक लाभाची कामे करता येणार नाहीत. या लाभाची व्याख्या या पदाधिकाऱ्यांच्या जवळच्या नातलगांपर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे.