आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधी आदेशांचे पालन, मग आयपीएलची कामे; लोढा समितीचे BCCI ला पत्र

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याची इच्छा आणि कृती केल्यानंतरच बीसीसीआयने आयपीएल हक्क वितरणांची प्रक्रिया करावी, असे लोढा समितीने सोमवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) ई-मेल पाठवून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आगामी आयपीएलसाठी १० वर्षांच्या वितरण हक्कांची मंगळवारी होणारी निर्णय प्रक्रिया बीसीसीआयला बेमुदत पुढे ढकलावी लागणार आहे.

२१ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल लवकरात लवकर लागू करण्यासंबंधी लेखी पत्र जोपर्यंत दिले जात नाही, तोपर्यंत बीसीसीआय आयपीएलची निविदा प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही, असे लोढा समितीने स्पष्ट केले आहे.

लोढा समितीच्या वतीने, दोन गोष्टींबाबत बीसीसीआयकडून स्पष्टीकरणही मागविण्यात आले आहे. आयपीएल हक्कांच्या वितरणासाठी बीसीसीआयने घोषणा करून निविदाही मागविल्या आहेत. समितीने विचारले आहे, ‘आयपीएल पहिल्या पर्वाचे, १० वर्षांच्या वितरणांचे हक्क कधी संपुष्टात येणार आहेत? समितीने दुसरा प्रश्न केला आहे, ‘आगामी आयपीएलच्या १० वर्षांच्या वितरण हक्कांची सुरुवात कोणत्या तारखेपासून होत आहे.’

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना आयपीएल हक्कांचे वितरण करण्याआधी निविदा प्रक्रिया अन्य गोष्टींचे अवलोकन करण्याकरिता स्वतंत्र लेखापरीक्षक (ऑडिटर) नेमण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे २१ ऑक्टोबर २०१६ च्या आदेशांची ‘पूर्णपणे पूर्तता’ करण्याचे पत्र बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी दिल्यानंतरच आयपीएल निविदा प्रक्रिया पुढे नेण्यासंबंधीचे आदेश समिती देईल, असेही सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले आहे. लोढा समितीच्या ई-मेलनंतर बीसीसीआयने निविदा भरलेल्या १८ जणांना, लोढा समितीच्या प्रक्रिया पुढे नेण्याबाबतच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करीत असल्याचे कळविले आहे. समितीच्या आदेशानंतरची प्रक्रिया या सर्व संबंधित १८ निविदाधारकांना कळविण्यात येणार आहे.

आयपीएल पहिल्या पर्वाचे वितरण हक्क सध्या ‘सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया’कडे आहेत. १० व्या आयपीएलनंतर २०१७ च्या सप्टेंबर महिन्यात या वितरण हक्कांची समाप्ती होईल. दरम्यान, बीसीसीआयनेही लिलाव प्रक्रिया पुढे ढकलावी का रद्द करावी, याबाबतही स्पष्ट आदेश देण्याचे सुचविले आहे. हक्क विकत घेणाऱ्यांच्या प्रश्नांवर स्पष्टीकरण देण्याचे अधिकार बोर्डाला आहेत का? असेही बीसीसीआयने विचारले आहे.

बीसीसीआयला आयपीएल निविदा प्रक्रियेत पुढे जाण्यासाठी आदेश देण्यासाठी लेखी हमी देणे गरजेचे आहे, असे लोढा समितीने सांगितले. बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लोढा समितीकडून असा ई-मेल आल्याची कबूली दिली आहे. मात्र, मंगळवारी होणारी ही निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली की नाही, हे सांगितले नाही.

लोढासमितीच्या दोन अटीवर बीसीसीआयचे अडले आहे. राज्य एक मत आणि संघटनेवरील पदाधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा यावर फेरविचार करण्याचा आग्रह बीसीसीआयचा आहे.

आर्थिक व्यवहारांवर टाच
लोढा समितीने याआधी बीसीसीआयच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारावर बंदी आणली होती. बीसीसीआयने राज्य संघटनेला कोणताही मोठा निधी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचे पालन होईपर्यंत देऊ नये, असे समितीने सांगितले होते.

लोढा समितीचे बीसीसीआयला उत्तर
लोढा समितीला बीसीसीआयचे आयपीएलसंबंधी मेल मिळाले. मात्र, आधी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेला निर्णय पाळण्यासंबंधी बीसीसीआयला लेखी उत्तर देऊन समाधान करावे लागेल. यानंतर लोढा समिती आयपीएलबाबत निर्णय घेईल. न्यायालयाचा आदेश पूर्ण करण्यासाठी लेखी पत्रासह हमी देणे आवश्यक आहे.
बातम्या आणखी आहेत...