आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

10 हजार कोटींची बीसीसीआय पार्ट टायमर्सच्या हाती कशासाठी?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या मूलभूत रचनेतील सुधारणांसाठी न्या. आर. एम. लोढा समितीच्या शिफारशींनी नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. काही शिफारशी योग्य व आवश्यक, तर काही पचनी पडत नाहीत. देशात क्रिकेटचे वेड सर्वश्रुत आहे. अशा स्थितीत मुकुल सिंघवी यांनी समितीचे अध्यक्ष निवृत्त सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्याशी चर्चा केली. बीसीसीआयमध्ये एवढा बदल आज का गरजेचा झाला, हे जाणून घेतले.

>बीसीसीआयमध्ये नेते व अधिकाऱ्यांना सदस्यत्व नाकारण्याच्या शिफारशीमागे काय कारण?
न्या. लोढा : १० हजार कोटींच्या संस्थेत अर्धवेळ काम करणारे असायला नकोत. त्यात नेते-अधिकाऱ्यांना तर आपली खूप कामे असतात.

> एक राज्य, एक संघटना, समान मत का?
न्या. लोढा : सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात सांगितले की, बीसीसीआय सार्वजनिक संस्थेच्या रूपात काम करते. क्रिकेटचा एकाधिकार त्यांच्याच हाती आहे. अशा स्थितीत सर्व राज्ये एकसमान ठरतात, त्यामुळे मतदानाच्या अधिकारात असमानता कशामुळे? लहान-मोठ्यांमध्ये फरक का? प्रत्येक राज्याला बरोबरीचा अधिकार असायला हवा. उदा. ऑस्ट्रेलियात क्रिकेटची खूप क्रेझ आहे. तिथे सहा राज्ये आहेत. पहिल्या तीन राज्यांना तीन-तीन, दोन राज्यांना दोन - दोन आणि एकास एका मताचा अधिकार होता. म्हणजे १४ पैकी ९ मतांचा अधिकार केवळ ३ राज्यांकडे होता. तेथील क्रोफर्ड व काॅर्टर समितीची स्थापना झाली आणि त्यांच्या शिफारशीवर सर्व सहा राज्यांना दोन-दोन मतांचा अधिकार देण्यात आला. सर्वत्र खेळल्या जाणाऱ्या या खेळामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा राष्ट्रीय खेळ झाला आहे. राज्य आणि लोकांना एकत्र ठेवण्यासाठी समानता आवश्यक आहे. आपणास जुनी प्रणाली समाप्त करावी लागेल. एवढेच नव्हे, तर अरुणाचल, त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांना कमी आणि राजस्थान, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांना जास्त मतदान करण्याचा अधिकार आहे. राज्यांनी गरज भासल्यास सहायक सदस्य करावेत. मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार असायला नको.

> पदाधिकारी, निवड समितीमध्ये खेळाडूंना ठेवण्याच्या शिफारशीमागे कारण काय?
न्या. लोढा : पदाधिकाऱ्यांसाठी आम्ही जी शिफारस केली, त्यात भारतीय नागरिक असणे, जास्तीत जास्त ७० वर्षे असणे, दिवाळखोरीत निघालेले नसणे आदींचा समावेश आहे. याचे कारण म्हणजे जेव्हा क्रिकेट मंडळ स्थापन झाले तेव्हा पैसा नव्हता. सध्या ही १० हजार कोटींची संस्था आहे.
यामध्ये पदाधिकारी वेतनाशिवाय कार्यरत असतात, मात्र त्यांना पूर्ण वेळ द्यावा लागतो.
अशा स्थितीत मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना बीसीसीआयसाठी पूर्ण वेळ देणे कठीण ठरते. बीसीसीआयमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्धवेळ काम करणारे असायला नकोत. पूर्ण वेळ देऊ शकणारेच तिथे हवेत. राहिला प्रश्न निवड समितीचा, तिथे सध्याही खेळाडूच असतो आणि हा पाच विभागांत विभागला आहे. निवड करणारा एका विभागातून एक असतो. ते आपापल्या विभागातील खेळाडूंना प्राधान्य देतात. आम्ही त्यासाठी तिघांची अट ठेवली आणि प्रत्येकास कसोटी क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव असण्याची शिफारस केली होती. रणजी व अन्य स्तरांतील चालणार नाहीत. साधी गोष्ट आहे. निवडकर्त्यास खेळाचा अनुभव व चांगले ज्ञान असायला हवे.

> सट्टेबाजी कायदेशीर करण्याची समितीने शिफारस का केली?
न्या. लोढा : यामागचे मुख्य कारण म्हणजे क्रिकेटमध्ये काळ्या पैशाचा होत असलेला खुलेआम शिरकाव रोखणे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. पी. शहा व न्या. अरिजित पसायत यांच्या समितीने म्हटले की, सट्टेबाजी बेकायदा असताना देशात दरवर्षी क्रिकेटमध्ये ३० हजार कोटींची सट्टेबाजी होते.
मद्रासमध्ये हाॅर्स रेसिंगवरील सट्टेबाजीला मान्यता आहे. यावर २० टक्के कर आहे. इंग्लंडमध्येही असाच यशस्वी प्रयोग झाला. हॉर्स रेसिंग व क्रिकेट दोन्हींमध्ये याची आवश्यकता आहे. त्यास वैध केल्यास काळ्या पैशाची समस्या समाप्त होईल आणि महसूल वाढेल. मात्र, याला कायद्याचा आधार देण्यासाठी सट्टेबाजीशी संबंधित प्रत्येक पक्षाकडे परवाना असणे आवश्यक आहे.
> बीसीसीआयला आरटीआयअंतर्गत आणणे का आवश्यक, कारण काय?
न्या. लोढा : बीसीसीआय सार्वजनिक संस्थेच्या रूपात काम करते. भारतातील लोकांना क्रिकेटची खूप आवड आहे. त्यासाठी बीसीसीअाय काय करत आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. असे असले तरी अशा पद्धतीचे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, संसदेनेही यावर विचार करावयास हवा.

> आयपीएल आणि बीसीसीआयसाठी वेगवेगळ्या गव्हर्निंग कौन्सिलची शिफारस का?
न्या. लोढा : माझ्या दृष्टीने आयपीएल खूप मोठी स्पर्धा असते. याचे आयोजन व्यावसायिकरीत्या होते. बीसीसीआयशी देश अाणि नागरिक जोडले गेले आहेत. दोन्हींमध्ये भेद आहे. त्यामुळे गव्हर्निंग काैन्सिलही स्वतंत्र असावे.

> लष्कर, रेल्वे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, नॅशनल क्रिकेट क्लबला सहायकाचा दर्जा व मतदानाचा अधिकार न देण्याच्या शिफारसीचे कारण काय?
न्या. लोढा : समानतेच्या आधारावर सर्व राज्यांना बरोबरीचा अधिकार देण्याची शिफारस आहे. अशात क्लब किंवा विभागांना मतदान देण्याचा अधिकार योग्य नाही.

> बीसीसीआयमध्ये लोकपालची आवश्यकता का?
न्या. लोढा : बीसीसीआयमध्ये जो अंतर्गत वाद आहे, त्याची सोडवणूक बीसीसीआयची कार्यकारी समिती करते, हे योग्य नाही. म्हणजे तुमच्याशी वाद असताना तुम्हीच न्यायाधीश झाल्यासारखे आहे. लोकपाल होणे आवश्यक आहे आणि असे वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपेक्षा आणखी कोण चांगले असू शकेल.
बातम्या आणखी आहेत...