आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Lodha Committee Gives BCCI A Well deserved Kick Up The Rear

पवारांसह मंत्र्यांनाही क्रिकेटमध्ये नो एंट्री; लोढा समिती अहवालात शिफारस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- निवृत्त न्यायमूर्ती लोढा समितीने सुप्रीम कोर्टाला सोपवलेल्या अहवालात बीसीसीआयमध्ये अामूलाग्र बदलांची शिफारस केली आहे. त्यात पदाधिकाऱ्यांचे वय, कार्यकाळ मर्यादा निश्चित करणे मंत्र्यांना बोर्डापासून लांब ठेवणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या शिफारशी मान्य झाल्यास मोठ्या पदांवर असलेले नेते आणि उद्योजकांना धक्का बसेल. शरद पवारांसारखे नेते अपात्र ठरतील, कारण त्यांचे वय ७० च्या पुढे आहे.

सट्टेबाजी वैध करण्याचा प्रस्ताव
समितीने सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता बीसीसीआयला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचाही सल्ला दिला. बीसीसीआय भ्रष्टाचार मुक्त बनवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने लोेढा समितीला अहवाल देण्यास सांगितले होते. सोमवारी तो सोपवल्यानंतर लोढा म्हणाले, मी बोर्डाचे अधिकारी, क्रिकेटपटू आणि इतर हितधारकांसोबत ३८ बैठका घेतल्या. या समितीच्या शिफारशी मानणे बंधनकारक आहे की नाही, हे आता कोर्ट ठरवेल. बीसीसीआय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदींसाठी पात्रता निकष ठरवले अाहेत.

सचिव अनुराग ठाकूर भविष्यात अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून बाहेर होतील. कारण ते सलग दोन सत्रांपासून हिमाचल क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. ते सध्या हिमाचल बोर्ड आणि बीसीसीआयमध्येही आहेत. त्यांना एक पद सोडावे लागेल. याशिवाय अमित शहा, लालूप्रसाद यादव, फारूख अब्दुल्ला, राजीव शुक्ला, ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासाठीही बोर्डाचे दरवाजे बंद होऊ शकतात.

> बीसीसीआयमध्ये सदस्य असलेली व्यक्ती मंत्री वा सरकारी नोकरीत नसावी.
>बोर्ड अध्यक्ष कमाल वर्षांच्या दोन टर्म्समध्ये अध्यक्ष तीन टर्म्स सदस्य राहू शकतो. दोन टर्म्समध्ये अंतर असावे.
>एक जण एका वेळी एकाच पदावर असू शकतो. म्हणजे तो बोर्डाचा पदाधिकारी आणि राज्य संघटनेचाही सदस्य राहू शकत नाही.
>कुणीही तहहयात सदस्य वा वर्षांपेक्षा जास्त काळ सदस्य नसावा.
> प्रत्येक राज्यातून एकच संघटना सदस्य असावी. त्यालाच मताधिकार असावा.
> अध्यक्षपदासाठी विभागवार नामांकन. सदस्यीय उच्च परिषद असावी. यात पाच निर्वाचित सदस्यांसह खेळाडू संघाचे प्रतिनिधी महिला सदस्य असावी.
> बोर्डाचे दैनंदिन कामकाज सीईओने पाहावे. त्याच्या मदतीला व्यावसायिक व्यवस्थापक नियुक्त केले जावेत.

1 वयाची सत्तरी पार व्यक्ती पदाधिकारी बनू शकणार नाही
2 दोन वेळेपेक्षा जास्त वेळा अध्यक्षपदी राहता येणार नाही
3 क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजी अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव
4 माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येईल बीसीसीआय