आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Lodha Panel Suggests Radical Changes To Clean Up Cricket

क्रिकेटमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सट्टेबाजी अधिकृत करायला हवी!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- बीसीसीआयमध्ये सुधारणेसाठी न्यायमूर्ती लोढा समितीने सोमवारी आपला अहवाल सादर केला. समितीच्या शिफारशींनी सर्वांना चकित केले आहे. क्रिकेटमधील भ्रष्टाचाराला रोखायचे असेल तर सट्टेबाजीला अधिकृ़त केले पाहिजे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती लोढा समितीने १५९ पानी अहवालात म्हटले की, "खेळाडू आणि संघटनेच्या पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांना सोडून इतरांसाठी रजिस्टर्ड साइटवर सट्टेबाजी वैध केली पाहिजे.'
बीसीसीआयमध्ये सध्या एकूण ३४ सदस्य आहेत, ज्यांनी कधीही कोणतेही क्रिकेट खेळलेले नाही. नॅशनल क्रिकेट क्लब ऑफ कोलकाता याचे प्रमुख उदाहरण आहे. फक्त राज्य क्रिकेट संघटनांचे महत्त्व व अधिकार वाढवण्याच्या सूचना करून सेनादल, रेल्वे, मुंबईचे क्रिकेट क्लब ऑफ इंिडया, कोलकात्याचे नॅशनल क्रिकेट क्लब यांचा मतदानाचा अधिकार रद्द करून त्यांना सहसदस्यत्वाचा दर्जा देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणातील दोषारोप असलेले माजी आयपीएल सीईओ सुंदर रमण यांना क्लीन चिट देताना समितीने नऊ सदस्यांच्या आयपीएल कौन्सिलमध्ये फ्रॅँचायझी, खेळाडू आणि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडियाला प्रतिनिधित्व देण्याची सूचना केली आहे. बीसीसीआय कार्यकारिणीची संख्या ९ वर मर्यादित ठेवताना समितीने ५ निर्वाचित पदाधिकारी, पुरुष व महिला क्रिकेटपटूंचे प्रतिनिधी, एक कॅगचा अधिकारी या कार्यकारिणीवरील विविध पदांचा मिळून एकूण कार्यकाळ ९ वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. ‘दुहेरी लाभाची’ प्रकरणे हाताळण्यासाठी उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. स्वतंत्र निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्तीही सुचवण्यात आली आहे. त्यासाठी माजी भारतीय निवडणूक आयुक्त असावेत, असेही सुचवण्यात आले आहे.

सुंदर रमणना ‘क्लीन चिट’
न्या. मुद्गल यांच्या चौकशी आयोगाने मॅच फिक्सिंगसंदर्भात संशय व्यक्त केलेले आयपीएल सीओओ सुंदर रमण यांना मात्र लोढा समितीने त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे नसल्याचे कारण देत ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. लोढा समितीमध्ये स्वत: निवृत्त सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा, निवृत्त न्यायमूर्ती (सर्वोच्च न्यायालय) अशोक भान व आर. रवींद्रन यांचा समावेश होता. २०१५ च्या जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीची स्थापना केली होती.

हेही आहे महत्त्वाचे
> २२ जानेवारी २०१५ : राजस्थानचा सहमालक राज कुंद्र, चेन्नईचा सहमालक मय्यप्पनविरुद्ध चौकशी.
> १४ एप्रिल २०१५ : समितीचेे बीसीसीआयला ८२ प्रश्न.
> २१ जुलै २०१५ : समितीने ५ महिन्यांत आपला अहवाल पूर्ण केला.
> २४ जुलै २०१५ : दुहेरी हितावर बीसीसीआयशी चर्चा
> २७ जुलै २०१५ : बीसीसीआयला अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्याचे प्रयत्न.
> ८ ऑगस्ट २०१५ : बीसीसीआयने राज्य संघटनांना अधिक जबाबदार होण्याबाबत चर्चा केली.
> २० ऑगस्ट २०१५ : बीसीसीआयच्या दुहेरी हिताच्या नियमाला विरोध झाला.
> ४ ऑक्टोबर २०१५ : शशांक मनोहर बीसीसीआयचे अध्यक्ष झाले.
> १८ ऑक्टोबर २०१५ : दुहेरी हिताबाबत बीसीसीआयने बरेच प्रमुख निर्णय घेतले. लोकपालची नियुक्ती.
> ३ नोव्हेंबर २०१५ : आयपीएलचे सीईओ सुंदर रमण यांचा राजीनामा.
> ४ जानेवारी २०१६ : न्यायमूर्ती लोढा यांनी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवला.

समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारशी
> निवड समितीत फक्त ३ सदस्य असावेत. सीनियर निवड समितीत माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूच असावेत व त्यामध्ये सर्वाधिक कसोटी खेळलेल्याकडे अध्यक्षपद द्यावे.
> विद्यमान खेळाडूंच्या हिताचे रक्षण करण्याकरिता बीसीसीआय व खेळाडू संघटनांनी निकष निश्चित करून जाहिरात एजंटची नोंदणी करावी. नियम, निर्णय, खर्च, वार्षिक ताळेबंद आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचा अहवाल, आदेश, सूचना आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर कराव्यात.
> अनुदानाचा विनियोग सदस्य राज्य संघटनांनी कसा केला याची खातरजमा स्वतंत्र हिशेब तपासनिसांमार्फत करावी.
>स्टेडियम रोटेशन पॉलिसीही योग्यपणे लागू झाली पाहिजे.

ए.पी. शहा बीसीसीआयचे लोकपाल
अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी दिल्ली आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती ए.पी. शहा यांची नोव्हेंबर महिन्यात लाेकपाल म्हणून नियुक्ती केली. बीसीसीआयमध्ये लोकपाल यांच्या कक्षेत अंतर्गत वाद सोडवणे, मंडळ आणि त्यांचे सदस्य, असोसिएट सदस्य यांच्यातील वाद सोडवणे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे नियम मोडले आहेत काय, खेळाडू, टीम अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी पाहणे आदी प्रमुख बाबी असतील.