आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘लोढा’ शिफारशींविरुद्ध संघर्ष करण्याची तयारी, शिर्के महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणार असल्याचे संकेत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - लोढा समितीच्या शिफारशींपैकी ज्या व्यवहार्य नाहीत, त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी बीसीसीआयच्या संलग्न संघटनांनी मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली आहे. मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ या तीन क्रिकेट संघटनाचा यापुढे एकच प्रतिनिधी बीसीसीआयवर जाणार आहे. त्यामुळे विद्यमान सचिव अजय शिर्के यांचा पुढील मार्ग सुकर व्हावा म्हणून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने अजय शिर्के यांना राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पसंती दिली जाईल, असे संकेत दिले आहेत.

एमसीएचे अध्यक्ष शरद पवार, अजय शिर्के, एमसीएचे संयुक्त सचिव पी. व्ही. शेट्टी आणि काही कायदेतज्ज्ञांच्या उपस्थितीत यांची एक खासगी बैठक नुकतीच झाली. त्या बैठकीत लोढा समितीच्या अव्यवहार्य शिफारशींना सनदशीर मार्गाने कसा विरोध करता येईल, या विषयावर सल्लामसलत झाली.

लोढा समितीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या शिफारशी या बीसीसीआयची घटना आणि त्यांची कार्यपद्धती यांना अनुसरून आहेत. बीसीसीआय देशाच्या क्रिकेटचे नियंत्रण करते हे जरी खरे असले तरीही प्रत्यक्षात क्रिकेटच्या योजना राबविणे आणि कसोटी सामने आयोजित करणे ही त्या त्या राज्य किंवा यजमान क्रिकेट संघटनेचे काम असते. त्यामुळे उपसमित्या नसाव्यात आणि समितीवर किमान लोक असावेत, या सूचना बीसीसीआयसाठी त्रासदायक ठरणार नाहीत. मात्र, सामन्यांचे आयोजन करताना उपसमित्या व त्यावर काम करणाऱ्या अनुभवी माणसांची गरज असते. ही माणसे विनामूल्य काम करीत असतात. सीईओच्या मार्फत पैसे देऊन हा जगन्नाथाचा रथ खेचणे शक्य नाही, ही वस्तुस्थिती सांगण्याचा क्रिकेट संघटना प्रयत्न करीत आहेत.

मात्र लोढा समिती, राज्य संघटना किंवा अन्य कुणाचेही म्हणणे ऐकून घेत नाही, त्यामुळे दाद कुणाकडे मागायची ही समस्या सध्या सर्वांना भेडसावत आहे. त्यामुळे आपापल्या तक्रारी, आपापल्या राज्यातील उच्च न्यायालयात दाखल करता येतील का, याबाबत सर्व संघटना कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेत आहेत.

पुन:पुन्हा प्रयत्न....
लोढा समितीकडेच प्रथम आपले म्हणणे मांडावे, त्यांनी ऐकले नाही तर पुन:पुन्हा प्रयत्न करून पाहावा आणि सरतेशेवटी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडेच धाव घ्यावी, असेही काहींचे मत पडले. क्लबच्या काही प्रतिनिधींनीही मुंबई उच्च न्यायालयात लोढा समितीच्या अव्यवहार्य शिफारशींविरुद्ध दाद मागावी, असे काहींचे मत आहे.

सध्यातरी बदल नाही
येत्या १५ नोव्हेंबरपूर्वी निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असणारा, प्रत्येक राज्य क्रिकेट संघटनेच्या घटनेत, लोढा समितीच्या मान्य शिफारशीनुसार बदल होताना सध्या तरी दिसत नाही. या शिफारशींचे आकलन होणे हा अडथळा आहेच. लाेढा समितीच्या शिफारशी राज्य संघटनांना कितपत अनुरूप, अनुकूल ठरतात हे सांगणे अवघड आहे. नव्या संघर्षाची ही नांदी आहे.
बातम्या आणखी आहेत...