आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सुधारणा स्वीकारेपर्यंत निधीचा काेणताही वापर करू नका - सर्वोच्च न्यायालय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बीसीसीआय संदर्भातील लोढा समितीच्या शिफारशींबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी १७ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात अंतरिम आदेशाद्वारे बीसीसीआयच्या सर्व संलग्न राज्य क्रिकेट संघटनांना, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या सुधारणा स्वीकारेपर्यंत, बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना त्यांनी आयसीसीला पत्र पाठवून लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यास बीसीसीआयला निलंबित करण्यात येईल, अशी विचारणा केली होती का? याबाबत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.

गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला सर्व संलग्न संस्था, लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य करणार असल्याचे हमीपत्र देण्यास सांगितले होते. अन्यथा शुक्रवारी आम्ही निर्णय देऊ असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

७ ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे आज लोढा समितीच्या सुधारणा शिफारशी बिनशर्थ स्वीकारण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला दिली होती. मात्र उपाहारानंतर सुनावणीपुढे होऊ शकली नाही व दसऱ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयात १७ ऑक्टोबरनंतरच या प्रकरणाची सुनावणी पुढे सुरू होईल. दरम्यानच्या काळात कोणत्याही प्रस्तावाशिवाय आर्थिक व्यवहार करू नयेत अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. बीसीसीआयच्या सूत्रांना दिलेल्या माहितीनुसार अध्यक्ष अनुराग ठाकूर व सचिव अजय शिर्के केप टाऊन येथे आयसीसीच्या बोर्ड मिटिंगसाठी जाणार आहेत. १० ते १४ ऑक्टोबरदरम्यान ते तेथे असतील. त्यामुळे १६ ऑक्टोबरला ते परतल्यानंतरच बीसीसीआय संदर्भातील निर्णय किंवा सर्व सदस्यांची भूमिका स्पष्ट होईल.

अादेश पाळण्याची ताकीद
- सर्वोच्च न्यायालयाने, बीसीसीआयला २१ सप्टेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील काही राज्य संघटनांना आर्थिक मदत जाहीर केली होती. तो संपूर्ण निधी कायमस्वरूपी ठेव (फिक्स डिपॉझिट) म्हणून पुढील आदेश जाहीर होईपर्यंत ठेवा असेही सांगितले आहे.

- २१ सप्टेंबरच्या सभेत लोढा समितीच्या शिफारशींच्या विरुद्ध काही निर्णयही घेण्यात आले होते. अजय शर्के यांची सचिवपदी नियुक्ती, तीनऐवजी ५ जणांच्या निवड समित्यांची निवड, कसोटीपटू नसलेल्या क्रिकेटपटूंनाही निवड समितीवर स्थान, अन्य समित्यांचीही निवड आदी निर्णय घेतले.

- लोढा समितीने अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला होता व बीसीसीआयचे विद्यमान पदाधिकारी आदेशांची अंमलबजावणी करीत नसून विद्यमान कार्यकारिणीच बरखास्त करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी समितीने न्यायालयाकडे मागणी केली होती. त्यानंतरच न्यायालयाने बीसीसीआयला खडसावून आदेश पाळण्याबाबत सुचविले होते.
बातम्या आणखी आहेत...