Home | Sports | From The Field | Bombay High Court Judge Hears Pleas Till 3:30 AM To Clear Backlog

30 दिवस सुटी लागणार म्हणून जजने पहाटे साडेतीनपर्यंत केली 135 प्रकरणांची सुनावणी

वृत्तसंस्था | Update - May 06, 2018, 02:28 AM IST

एखाद्या जजने अशा प्रकारे काम केले असल्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ आहे.

  • Bombay High Court Judge Hears Pleas Till 3:30 AM To Clear Backlog
    कथावाला यांनी 2009 मध्ये हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती. 2011 मध्ये ते हायकोर्टात कायमस्वरुपी न्यायाधीश म्हणून कायम झाले.

    मुंबई - मुंबई हायकोर्टाचे जज न्या. शाहरुख काथावाला शुक्रवारी सकाळपासून शनिवारी पहाटेपर्यंत सलग १६ तास सुनावणी करत होते. पहाटे ३.३० वाजेपर्यंत त्यांच्या कोर्ट क्र. २० मध्ये वकील आणि याचिकाकर्त्यांची गर्दी होती. वास्तविक, उन्हाळी सुट्यांमुळे हायकोर्ट ३ जूनपर्यंत बंद राहील. शुक्रवारी शेवटचा कामाचा दिवस. न्या. काथावाला यांना सुटीवर जाण्यापूर्वी जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा करावयाचा होता.

    म्हणून ते पहाटेपर्यंत थांबले. त्यांनी एकूण १३५ प्रकरणे ऐकली. यातील ७० अत्यावश्यक होती. ५८ वर्षीय न्या. काथावाला यांनी यादरम्यान फक्त २० मिनिटे ब्रेक घेतला. मंुबई हायकोर्टाच्या १५६ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच हे कोर्ट पहाटे ३.३० पर्यंत सुरू राहिले. येथे ३०-४० वर्षांपासून वकिली करणाऱ्यांनीही असे प्रथमच घडल्याचे सांगितले.

    आठवडाभर रात्री उशिरापर्यंत काम केले

    न्या. काथावाला लवाद आणि व्यावसायिक प्रकरणांची सुनावणी करतात. हायकोर्टाला सुटी लागण्यापूर्वी जास्तीत जास्त प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ते आठवडाभर रात्रीपर्यंत थांबून सुनावणी करत हाेते. दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांनी आपल्या दालनात मध्यरात्रीपर्यंत एका प्रकरणाची सुनावणी केली होती. सहसा हायकोर्टात सुनावणी ११ वाजता सुरू होते. मात्र, न्या. काथावाला १० वाजताच कोर्टरूममध्ये दाखल होतात.

    माजी सरन्यायाधीश खेहर यांनी सुट्या कमी करण्याचा दिला सल्ला
    माजी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या १५० व्या वर्धापनदिनी जजनी सुट्या पाच दिवस कमी करून प्रत्येकाने २५-३० खटले निकाली काढले तर प्रलंबित खटले कमी होतील, असा सल्ला दिला होता.

    पुढील स्‍लाइडवर वाचा, प्रलंबित खटल्‍यांविषयी...

  • Bombay High Court Judge Hears Pleas Till 3:30 AM To Clear Backlog

    पेंडन्सी : ३.१० कोटींवर प्रकरणे
    - ६० हजारहून अधिक प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित.

    - ४० लाख प्रकरणे देशातील २४ हायकोर्टांत प्रलंबित.

    - २.७४ कोटी खटले कनिष्ठ न्यायालयांत प्रलंबित.

     

    रिक्त पदे : २४ हायकोर्टांत ३८%
    - सुप्रीम कोर्टात जजची ३१ पदे, मात्र ७ रिक्त.

    - २४ हायकोर्टांत १०७९ जजची पदे, मात्र ३८% म्हणजे ४१३ रिक्त.

    - कनिष्ठ न्यायालयांत ५,९२५ पदे रिक्त.

Trending