आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • BCCI Likely To Take N Srinivasan To Court Over Conflict Of Interest Issue

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

श्रीनिंविरुद्ध बीसीसीआय न्यायालयात जाणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - चेन्नई सुपरकिंग्जचे मालक आणि आयसीसीचे विद्यमान अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यामुळे निर्माण झालेला बीसीसीआय आणि सुरळीत कारभार यांच्यातला तिढा सुटता सुटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, भारतीय क्रिकेटशी संबंध ठेवायचे असल्यास श्रीनिवासन यांना चेन्नई सुपरकिंग्ज व त्याची मालकी असणार्‍या इंडिया सिमेंट यांच्याशी असलेले संबंध तोडावे लागतील. दुहेरी लाभाच्या या मुद्द्यावरून श्रीनिवासन यांना अजूनही अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे.

श्रीनिवासन यांचे चेन्नई सुपरकिंग्जशी अजूनही संबंध आहेत, अशी बीसीसीआयच्या विद्यमान कार्यकारिणीची भावना असून कोलकाता येथील कार्यकारिणीतील श्रीनिवास यांच्या उपस्थितीला कार्यकारिणीने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे कार्यकारिणीची सभाही तहकूब झाली होती. श्रीनिवासन यांनी हस्तांतरित केलेले चेन्नई सुपरकिंग्जचे शेअर्स ज्या ट्रस्टच्या (सीएसकेसीएल) नावे हस्तांतरित करण्याचा दावा करण्यात येत आहे, तो ट्रस्टच नोंदणीकृत नाही. चेन्नई सुपरकिंग्जचे हे शेअर्स (५० हजार) विकण्यात आले नसून ‘पुन्हा प्रदान’ करण्यात आले आहेत. श्रीनिवासन यांचे चेन्नई सुपरकिंग्जशी असलेले संबंध त्यामुळे अबाधित असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आहेत, असे बीसीसीआयमधील एका गटाला वाटते. त्यामुळे याच मुद्द्यावर बीसीसीआय न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

मात्र तामीळनाडूतील कायद्याअंतर्गत अशा ‘ट्रस्ट’ची नोंदणी करणे आवश्यक नसल्याचे मत सीएसकेच्या वकिलांनी व्यक्त केले आहे.

मालमत्तेसंबंधी केली धूळफेक
चेन्नई सुपरकिंग्जच्या क्रिकेटर्स ट्रस्टची मालमत्ता केवळ ७.८३ कोटी दाखवूनही धूळफेक करण्यात आल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. आयपीएल कौन्सिलचे सदस्य ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही याबाबत आपले स्पष्ट मत याआधीच जाहीर केले होते. मात्र, या वेळी ५ लाख रुपये भांडवल दाखवून केवळ २५ हजार रुपये बीसीसीआयकडे भरणा शेअर हस्तांतरणाच्या वेळी करण्यात आला होता.

‘ताे’पर्यंत संकटे
सीएसकेची मालकी श्रीनिवासन यांच्याकडे नसल्याचे स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत बीसीसीआयच्या कारभारातील त्यांचा सहभागही कायदेशीर नसेल. त्यामुळे बीसीसीआय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करीत असून आयपीएलच्या भविष्याला अडथळा येऊ नये यासाठी न्यायालयात जाण्याचा विचार करीत आहे.

न्या. लोढा यांच्या समितीने चेन्नई सुपरकिंग्ज व राजस्थान रॉयल्स यांना दोन वर्षे बंदीची शिफारस केली होती. त्यावर अंमलबजावणी करणे बीसीसीआयचे काम आहे.