आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लेखी हमी द्या, अन्यथा आम्ही निर्णय घेऊ : सर्वोच्च न्यायालय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - लोढा समितीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या शिफारशी लागू करण्यास विरोध आणि दिरंगाई करणाऱ्या बीसीसीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्वाणीचा इशारा दिला. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करणार असल्याची लेखी हमी २४ तासांच्या आत द्या, अन्यथा शुक्रवारी आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल, असे भारताचे प्रमुख न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांनी गुरुवारी बीसीसीआयला बजावले. शुक्रवारी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकते.

वेळकाढूपणा थांबवा आणि लोढा समितीचे क्रिकेटचा साफ आणि स्वच्छ कारभार करण्यासाठी सुचविलेल्या शिफारशींची तत्काळ अंमलबजावणी करा. बीसीसीआयचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्व संलग्न राज्य संघटनांकडून हमी घेण्यासाठी अवधी लागेल, अशी विनंती केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यामुळे लोढा समितीच्या शिफारशी शुक्रवारपर्यंत २४ तासांच्या आत विनाअट मान्य असल्याचे लिहून देण्यावाचून बीसीसीआयकडे पर्यायच उरला नाही. तसे न केल्यास विद्यमान पदाधिकारी व समिती बरखास्त करून बीसीसीआयचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासक नेमण्याचा धोका आता स्पष्ट दिसत आहे. या प्रशासकांमार्फतच लोढा समितीच्या शिफारशी बीसीसीआय आणि सर्व ३१ सदस्य संघटनांसाठी अनिवार्य केल्या जातील. यामुळे तुम्ही निर्णय घ्या, अन्यथा आम्हीच निर्णय घेतो, असे न्यायालयाने म्हटले.

लोढा समिती आणि बीसीसीआय..
- लोढा समितीच्या शिफारशी न मानणाऱ्या राज्य असोसिएशनची यापुढील आर्थिक तरतूद रोखून धरावी व ती रक्कम बँकेत कायमस्वरूपी ठेव म्हणून ठेवावी, असेही न्यायालयाने सुचविले आहे. सुचविण्यात आलेल्या सुधारणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या असोसिएशन्सची आर्थिक रसद रोखावी. स्टेडियम्स किंवा अन्य सुविधांच्या डागडूजीसाठी ४०० कोटींच्या जवळपास रक्कम असोसिएशन्सना देण्याची घाई कशासाठी असा सवालही बीसीसीआयला करण्यात आला. लोढा समितीला विरोध करण्यासाठी, सर्व राज्य संघटनांना प्रवृत्त करण्यासाठी, भडकाविण्यासाठीची तर हा प्रयत्न नाहीना? अशीही शंका व्यक्त करण्यात आली.
न्यायालयात गुरुवारी असे घडले...
- सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना अंतिम अर्ध्या तासात वातावरणाचा नूरच बदलला. बीसीसीआयची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी सांगितले, ‘बोर्डाची नोंदणी झालेल्या तामिळनाडू सोसायटी कायद्यानुसार कोणत्याही मंजुरीसाठी दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता गरजेचे आहे.
- न्यायमूर्ती ठाकूर यांनी बीसीसीआयला अंतिम पर्याय देताना म्हटले, शिफारशींनुसार कामकाज करा, लोढा समितीशी चर्चेची तयारी ठेवा आणि आमचा वेळ वाया घालविण्याचे काम कृपया थांबवा.
- यावर भारताचा प्रमुख न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांची तिखट प्रतिक्रिया उमटली… ‘लोढा समितीच्या शिफारशींना विरोध करण्यामागचा खरा चेहरा बीसीसीआयच आहे. तुम्हीच सर्व संलग्न संस्थांचे, लोढा समितीला विरोध करण्याचे अडथळा आणण्याच्या प्रक्रियेचे नेतृत्व
करीत आहात.’
- शुक्रवारनंतर १७ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयाची ११ दिवसांची सुटी लक्षात घेऊनच बीसीसीआयने हमीपत्र लिहून देण्यास वेळ मागितला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयचा डाव ओळखला.

- राज्य संघटनांच्या, लोढा समितीच्या सुधारणांना विरोध करण्याच्या प्रयत्नात तुम्ही आघाडीवर राहण्याची भूमिका बजावत आहात, असे सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले.
- लोढा समितीच्या शिफारशींपैकी, एक राज्य एक मत, ७० वयोमर्यादा आणि पदाधिकाऱ्यांसाठीचा मर्यादित काळ याला बीसीसीआयने विरोध केला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...