आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मताचा अधिकार वगळता मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भाचे नुकसान नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर बीसीसीआय आणि संलग्न संस्थांच्या संपूर्ण कार्यकारिणीची घाऊक मोडतोड झाली असून त्यामुळे बीसीसीआयमध्ये सध्या हंगामी अध्यक्ष व सचिव होण्यासाठीदेखील पात्र उमेदवार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाचही उपाध्यक्ष आणि संयुक्त सचिवही लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार अपात्र ठरत आहेत. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या संपूर्ण कार्यकारिणीपैकी केवळ सहा जणच पात्र ठरल्यामुळे त्यांनाही तातडीची वार्षिक सभा घेऊन नवी कार्यकारिणी निवडावी लागणार आहे.
   
ड्रॉ काढून ठरणार क्रम...
मुंबई, महाराष्ट्र व विदर्भ या तीन संघटनांपैकी फक्त एकाच संघटनेला बीसीसीआयवर महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व करता येणार आहे. बीसीसीआयवर महाराष्ट्राचा प्रतिनिधी म्हणून कोण जाणार यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी लोढा समितीने तिघांच्या नावे ‘ड्रॉ’ टाकून बीसीसीआयवर जाणाऱ्या असोसिएशनचा क्रम निश्चित करावा, असे निश्चित केले आहे. ‘ड्रॉ’प्रमाणे क्रमवारी ठरल्यानंतर आळीपाळीने प्रत्येक असोसिएशनला प्रतिवर्षी बीसीसीआयवर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार आहे. केवळ मतदानाचा अधिकार वगळता मुंबई, महाराष्ट्र व विदर्भ या तिन्ही क्रिकेट संघटनांचे आतापर्यंतचे सर्व अधिकार कायम राहणार आहेत.
   
खेळाडूंचे नुकसान नाही
मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भाला नेहमीप्रमाणे आपापले स्वतंत्र संघ निवडून त्यांना पूर्वी ठरल्याप्रमाणेच विभागवार सहभागी होता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रशासकिय बदल वगळले तर खेळाडूंचे नुकसान होणार नाही. बीसीसीआयने पाहुण्या संघाच्या भारत दौऱ्यासाठी सामन्यांच्या आयोजनासाठी निश्चित केलेला क्रम यापुढेही कायम राहणार आहे. याचाच अर्थ असा की, मुंबई, महाराष्ट्र व विदर्भाला यापुढेही आपापल्या क्रमानुसार आंतरराष्ट्रीय कसोटी सामने, एकदिवसीय सामने व ट्वेंटी-२० सामने यांचे आयोजन करण्याची संधी मिळणार आहे.
   
आर्थिक नुकसानही नाही
लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भाला बीसीसीआयचे मिळणारे आर्थिक मानधनही सध्या मिळते त्याप्रमाणेच स्वतंत्रपणेच यापुढेही मिळणार आहे.   तिन्ही क्रिकेट संघटनांचे संघ स्वतंत्रपणे रणजी व अन्य राष्ट्रीय स्पर्धांत उतरण्याची तरतूद असल्याने तिन्ही विभागांतील क्रिकेटपटूंवर अन्याय होणार नाही. त्यांची संधी नाकारण्यात येणार नसून प्रत्येकाला आपली गुणवत्ता सिद्ध करून मुंबई, महाराष्ट्र व विदर्भ संघातर्फे खेळता येईल. मुंबई, महाराष्ट्र व विदर्भ क्रिकेट संघटनांना आता आयोजित करतात त्या सर्व स्थानिक स्पर्धा आयोजित करता येतील. फक्त बीसीसीआयवर प्रतिनिधित्व तीन वर्षांतून एकदाच प्रत्येकाला करता येईल. यामुळे पदाधिकाऱ्यांना सत्तेचा लाभ उचलता येणार नाही. 

नरिमन यांच्या जागी दिवाण नियुक्ती  
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील फली एस.नरिमन यांच्या जागी मंगळवारी वरिष्ठ वकील अनिल दिवाण यांची बीसीसीअायच्या प्रशासकीय पदांसाठी उपयुक्त उमेदवार निवडणाऱ्या समितीमध्ये नियुक्ती करण्यात आली. बीसीसीआयच्या प्रशासकीय पदांच्या नावांच्या शिफारशीसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये आपण सामील होऊ शकत नाही, असे नरिमन यांनी न्यायालयाला सांगितले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नरिमन यांच्या जागी वरिष्ठ वकील दिवाण यांची िनवड केली. २००९ मध्ये मी बीसीसीआयचा वकील राहिलो असल्याने अशा स्थितीत या समितीचा सदस्य राहणे योग्य नाही, असे नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर दिवाण यांची निवड झाली.

नरिमन यांच्या जागी दिवाण नियुक्ती  
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील फली एस.नरिमन यांच्या जागी मंगळवारी वरिष्ठ वकील अनिल दिवाण यांची बीसीसीअायच्या प्रशासकीय पदांसाठी उपयुक्त उमेदवार निवडणाऱ्या समितीमध्ये नियुक्ती करण्यात आली. बीसीसीआयच्या प्रशासकीय पदांच्या नावांच्या शिफारशीसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये आपण सामील होऊ शकत नाही, असे नरिमन यांनी न्यायालयाला सांगितले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नरिमन यांच्या जागी वरिष्ठ वकील दिवाण यांची िनवड केली. २००९ मध्ये मी बीसीसीआयचा वकील राहिलो असल्याने अशा स्थितीत या समितीचा सदस्य राहणे योग्य नाही, असे नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर दिवाण यांची निवड झाली.
बातम्या आणखी आहेत...