आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीसीसीआय अायपीएल हक्क वितरणाबाबत अडचणीत?, मिळणार ४५० काेटी डाॅलर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे आर्थिक भरारीचे पंख छाटताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने, लोढा समितीला, यापुढील आर्थिक कराराच्या क्षमतेची मर्यादा निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
समितीने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा अधिक किंमतीचे करार करण्यासाठी बीसीसीआयला यापुढे समितीची परवानगी घ्यावी लागेल. याचाच अर्थ असा की, आगामी आयपीएलच्या प्रक्षेपणाचे टेलिव्हिजन, इंटरनेट व अन्य हक्क विकताना बीसीसीआयला लोढा समितीला विश्वासात घेऊनच मग निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतरच या कराराला अधिकृत अशी मान्यता मिळणार अाहे. यापुर्वी, अाठवड्यातच बीसीसीअायने हा करार लवकर उकरण्याचा डाव अाखला हाेता. मात्र, अाता मंडळाच्या या डावपेचाला समितीने उधळून लावले. याच कारणाने बीसीसीअायला अाता समितीने अाखून दिलेल्या नियमानुसारच हे करार करावे लागणार असल्याचे चित्र अाहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आय पी एलच्या दुसऱ्या अध्यायासाठी टेलिव्हिजन, इंटरनेट व मोबाईलच्या प्रक्षेपण हक्कासाठी बीसीसीआयला ४५० कोटी अमेरिकन डॉलर्स मिळण्याची शक्यता आहे. क्रिकेट विश्वातील हा जागतिक उच्चांक असेल. याकडेच अाता सर्वांचे लक्ष लागले अाहे.

लोढा समितीच्या सुचनेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लाेढा समितीने विद्यमान भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना काढून त्यांच्या जागी प्रशासक नेमण्याचीही मागणी केली होती. या वेळी तसे करणे म्हणजे टोकाची उपाययोजना ठरेल, त्याला पर्याय सुचविण्याबाबतही सर्वाेच्य न्यायालयाने न्यायमित्र सुब्रमण्यम यांना सांगितले होते.

चर्चेची द्वारे खुली : न्या. लोढा
लोढा समितीने सुचवलेल्या शिफारशी जोपर्यंत अंगीकारत नाहीत तोपर्यंत राज्य संघटनांची आर्थिक रसद गोठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे लोढा समितीचे चेअरमन निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी स्वागत केले आहे. न्यायालयाने १८ जुलैच्या आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हे केले आहे. आता या आदेशांचे पालन बीसीसीआय कधीपर्यंत व कितपत करते ते पाहूया. अनुराग ठाकूर यांची इच्छा असल्यास समिती खुल्या दिलाने त्यांच्याशी व बीसीसीआयशी चर्चा करण्यास तयार आहे. समिती त्यांच्याशी निश्चितच समन्वय साधेल. ९ ऑगस्ट रोजी समितीने ठाकूर यांना चर्चेसाठी बोलविले होते, परंतु त्या वेळी ते आले नाहीत, असेही लोढा यांनी सांगितले.

प्रत मिळाल्यानंतरच प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जोपर्यंत पाहत नाही तोपर्यंत त्यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही, असे मत बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर व्यक्त केले. क्रिकेटवर या आदेशाचा काय परिणाम होईल, ते आदेश पाहिल्यानंतरच सांगता येईल. काही शिफारशी लागू करण्याबाबतच्या अडचणी न्यायालयापुढे मांडल्या आहेत, असेही बीसीसीअायचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर म्हणाले.

समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाशझाेत
> आयपीएलच्या अागामी सत्राच्या प्रसारणाचे हक्क १० वर्षांकरीता सोनी पिक्चर्सला अवघ्या १६० कोटी डॉलर्समध्ये मिळाले होते.
> आयपीएल दुसऱ्या पर्वासाठी म्हणजे २०१८ ते २०२७ या १० वर्षांच्या प्रक्षेपण हक्कांबाबत अंतिम निर्णय देण्याकरीता बीसीसीआयने २५ ऑक्टोबर रोजी बैठक निश्चित केली आहे.
> करारांचे निर्णय घेताना किती किमतीपर्यंतचे निर्णय घेण्याचा अधिकार बीसीसीआयला सध्या द्यावा, याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकारही न्यायालयाने आजच्या आदेशानुसार लोढा समितीला दिले आहेत. त्यामुळे आयपीएल हक्कांच्या वितरणाबाबतचा निर्णय २५ ऑक्टोबरला घेतला गेला तर बीसीसीआय आणखी अडचणीत येऊ शकेल.
> आयपीएल स्पर्धेच्या स्थापनेच्या वेळी याच प्रक्षेपण हक्कांच्या करारामधील घोटाळ्यामुळे माजी अायुक्त ललित मोदी यांच्यावर बालंट आले होते. बीसीसीआयने त्यांना बडतर्फ केल्यानंतर ते देशाबाहेर गेले ते अजूनही परतले नाहीत.
> १७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल आज २१ ऑक्टोबर (शुक्रवारी) जाहीर केला. लोढा समितीने बीसीसीआय
> शिफारशींनुसार व न्यायालयाच्या आदेशानुसार बीसीसीअाय काम करीत नसल्याची तक्रार न्यायालयाकडे केली होती.
> पदाधिकाऱ्यांना काढून त्यांच्या जागी प्रशासक नेमण्याचीही मागणी केली होती.
बातम्या आणखी आहेत...