मुंबईचे औद्योगिक संघ अडचणीत, खेळाडूंच्या नोकऱ्या अाल्या धोक्यात; ‘लाेढा’चा फटका

मुंबई - लोढा समितीच्या शिफारशींची पहिला प्रहार सरकारी, निमसरकारी आणि कॉर्पोरेशनच्या क्रिकेट संघाला झेलावा लागणार आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला संलग्न असलेल्या ८१ व्यावसायिक संघांपैकी बहुतांशी संघ, सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींना संघटनेवर येण्यास मज्जाव करण्यात आल्याने बाद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या संघांचे प्रतिनिधी यापुढे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत आपले मत नोंदवण्यास अपात्र ठरणार आहेत. त्याशिवाय अन्य लाभांपासूनही त्यांना वंचित व्हावे लागणार आहे. त्यांना नेमका फटका कोणता बसणार आहे हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार या सर्व क्लब्सच्या प्रतिनिधींना यापुढे मुंबई क्रिकेटमध्ये आपले मत नोंदवता येणार नाही, तसेच सक्रिय सहभागही घेता येणार नाही.  

 

त्यामुळे अर्थातच मुंबईच्या ३५० मतदारांच्या यादीत मोठीच घट होणार असून ती यापुढे निर्णायक ठरणार आहे.  अकाउंट जनरल कार्यालय, आयकर, विक्रीकर, मुंबई हायकोर्ट, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, सरकारी बँका, निमसरकारी बँका तसेच तेल कंपन्या, भारतीय नौदल, एस.टी. महामंडळ, मुंबई महानगरपालिका, एलआयसी, एअर इंडिया, इंडियन एअरलाइन्स, इन्शुरन्स कंपन्या यांच्यासह सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचे संघ अपात्र ठरणार आहेत.  

या संघांचे नेमके अस्तित्व काय असेल त्याबाबत नेमकी माहिती कुणालाही नाही. शिफारशींचा नेमका अर्थ काय आहे, त्यांची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत देशातील सर्वच क्रिकेट संघटना अनभिज्ञ आहेत.