आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

88 वर्षांत प्रथमच BCCI चा अध्यक्ष बडतर्फ! लोढा समितीच्या शिफारशींची टाळाटाळ भोवली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अनुराग ठाकूर यांच्यासोबत बीसीसीआयचे सचिव व महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय शिर्के यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली आहे. - Divya Marathi
अनुराग ठाकूर यांच्यासोबत बीसीसीआयचे सचिव व महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय शिर्के यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका ऐतिहासिक निर्णयात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष अनुराग ठाकूर व सचिव अजय शिर्के यांना बडतर्फ केले. १८ जुलै २०१६ चा आदेश लागू न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. शिवाय न्यायालयाने परज्युरी (न्यायालयात खोटी माहिती देणे) व अवमाननाप्रकरणी त्यांना नोटिसाही बजावल्या. त्यांना १९ जानेवारीपर्यंत नोटिसींना उत्तर द्यावे लागेल. 
 
बीसीसीआयचे कामकाज पाहण्यासाठी १९ जानेवारीला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. समितीचा निर्णय अमॅकस क्युरी गोपाल सुब्रमण्यम व  भारतीय घटनात्मक कायदेपंडित फली एस. नरिमन करतील. बीसीसीआयच्या सर्वात ज्येष्ठ उपाध्यक्षाला हंगामी अध्यक्ष व सहसचिवाला सचिव बनतील, असे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्या. ए. एन. खानविलकर व डी. व्ही. चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने म्हटले. 

आंतरराष्ट्रीय परिणाम काय? ही उलथापालथ पाहता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आयसीसीमध्ये दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकते. परंतु परिस्थिती लवकर पूर्ववत होईल, असे बहुतांश परदेशी बोर्डांना माहीत आहे. त्यामुळे आयसीसीमध्ये बीसीसीआयच्या विरोधात फारशा घडामोडी होण्याची शक्यता नाही. 

निकषात बसत नसाल तर तत्काळ पद सोडा
सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय व सर्व राज्य संघटनांसाठी सात मुख्य निकष निश्चित केले आहेत. त्यात न बसणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांनी तत्काळ पद सोडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
1.   ७० वर्षांपेक्षा वयाची व्यक्ती.  
2.   जो भारताचा नागरिक नाही. 
3.   ज्या व्यक्तीचे मानसिक संतुलनव्यवस्थित नसेल.  
4.  कोणताही मंत्री अथवा सरकारी नोकरीत कार्यरत व्यक्ती.  
5.   न्यायालयाने एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरवलेली व्यक्ती.  
6.   नऊ वर्षांपासून बीसीसीआयमध्ये कार्यरत असलेला अधिकारी.  
7.   क्रिकेट वगळता अन्य क्रीडा  संघटनांशी संबंधित व्यक्तीने  क्रिकेट संघटनेचा पदाधिकारी हाेऊ नये.

ही माझी वैयक्तिक लढाई नव्हती : ठाकूर 
अनुराग ठाकूर यांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ट्विटरवर व्हिडिओ संदेश जारी केला. ते म्हणाले की, माझ्यासाठी ही काही वैयक्तिक लढाई नव्हती. एका क्रीडा संघटनेच्या स्वायत्ततेची लढाई होती. एक नागरिक म्हणून मीही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतो. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या निगराणीत बीसीसीआय चांगले काम करेल, असे कोर्टाला वाटत असेल तर मी त्यांना शुभेच्छा देतो.’

न्यायालयाच्या आदेशाची चिंता नाही : शिर्के
अजय शिर्के म्हणाले की,  बडतर्फीची अजिबात चिंता नाही. बीसीसीआयमध्ये माझे वैयक्तिक हितसंबंध नाहीत. नवीन लोक चांगल्या प्रकारे बीसीसीआय चालवतील, अशी मला अपेक्षा आहे. मी आधीच राजीनामा दिला होता आणि सध्या माझ्याकडे काहीही काम नाही. हे पद रिक्त होते म्हणून मी बोर्डात आलो होतो.

ठाकूर बडतर्फ होणारच होते : लोढा
हे तर घडणारच होते, असे न्यायमूर्ती लोढा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत म्हटले आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय देशातील अन्य क्रीडा संघटनांसाठीही एक उदाहरण ठरेल. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर तीन अहवाल दिले होते. परंतु बीसीसीआयला शिफारशी लागू करण्याची गरज वाटली नाही. १८ जुलैचा निर्णय आता लागू झाला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पुढचा अध्यक्ष कोण? : दोन किंवा तीन महिन्यांसाठी हंगामी अध्यक्ष असेल. मग नवीन अध्यक्षाची निवडणूक होईल. बंगाल क्रिकेट असोसिएशनकडून सौरव गांगुली, कर्नाटकातून ब्रजेश पटेल आणि  हैदराबादचे शिवलाल यादव हे अध्यक्षपदासाठीचे प्रबळ दावेदार आहेत.
 
सत्तरी ओलांडलेले बाहेर 
याचाच स्पष्ट अर्थ असा आहे की, लोढा समितीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेल्या शिफारशींनुसार वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या, मानसिक स्थिती स्थिर नसलेल्यांना, मंत्रिपद भूषवणाऱ्यांना, सरकारी कर्मचाऱ्यांना, न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीला किंवा ९ वर्षे एकत्रित पद भूषवलेल्या व अन्य क्रीडा संस्थांवर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बीसीसीआयवर यापुढे येता येणार नाही. 
  
क्रिकेटची ‘नर्सरी’ असलेल्या मुंबई क्रिकेटवर अन्याय : पवार  
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुंबईवर अन्याय झाला आहे. तब्बल ४१ वेळा राष्ट्रीय स्पर्धा जिंकणारा, राष्ट्रीय स्पर्धेवर विक्रमी वर्चस्व दाखवणारा मंुबई संघ आपले अस्तित्वच गमावून बसेल. मुंबई देशातील सर्वात जुनी क्रिकेट संघटना असून, तिला भारतीय क्रिकेटची नर्सरी मानली जाते, त्या संघटनेचे यापुढे अस्तित्वच राहणार नाही, हे दुर्दैव आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
 
दिव्य मराठी प्रश्नोत्तरे
प्र. : का बनली लोढा समिती, ठाकूर आणि शिर्के यांची हकालपट्टी का झाली ?  
उत्तर : २०१३ च्या आयपीएलमध्ये स्पाॅट फिक्सिंग झाली. यात बुकी, खेळाडू आणि फ्रँचायझी सदस्यांत संगनमत असल्याचे समोर आले. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जस्टिस मुद््गल समितीच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनवली. या समितीने चेन्नई सुपरकिंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांना दोषी ठरवले. चेन्नई सुपरकिंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्ससमवेत आयपीएल स्पॉट फिक्सिंगमध्ये दोषी आढळलेल्यांना शिक्षा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१५ मध्ये जस्टिस आर.एम. लोढा यांची ३ सदस्यीय समिती बनवली. सोबतच समितीला बीसीसीआयमध्ये सुधारणांसाठी बदल करणाऱ्या शिफारशींचे अधिकार दिले. या शिफारशी लागू करण्यासाठी बीसीसीआय टाळाटाळ करत होते. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना बाहेर करण्याचा निर्णय दिला.
  
प्र. आता बीसीसीआयची धुरा कोण सांभाळेल ?  
उत्तर : बीसीसीआयचे व्यावसायिक कामे सर्वोच्च न्यायालयाकडून गठित होणारी समिती बघेल. ही समिती १९ जानेवारी रोजी गठित होईल. बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जोहरी रोजची कामे पाहतील. संघटनेतील सर्वात वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंतरिम अध्यक्ष, तर संयुक्त सचिव (अमिताभ चौधरी) अंतरिम सचिव असतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.
  
प्र. यामुळे भारतीय क्रिकेट संघ आणि त्यांच्या स्पर्धा कार्यक्रमावर परिणाम होईल काय ?  
उत्तर : या निर्णयामुळे टीम इंडिया आणि त्याच्या स्पर्धा कार्यक्रमावर काहीच फरक पडणार नाही. यामुळे फक्त बीसीसीआयच्या प्रशासकीय ढाच्यात आमूलाग्र बदल होईल.
    
प्र. लोढा समितीच्या शिफारशी काेणाला ऐकाव्या लागतील ?  
उत्तर : राजस्थान, त्रिपुरा, विदर्भ आणि हैदराबाद या चार राज्य संघटनांनी या शिफारशी आधीच मान्य केल्या आहेत. आता उर्वरित राज्य संघटनांनाही या शिफारशी मान्य कराव्या लागतील.
  
प्र. अनुराग ठाकूर यांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावण्यात आली ?  
उत्तर : १५ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत अनुराग ठाकूर यांच्यावर परज्युरीचा (कोर्टात खोटी साक्ष दिल्याचा) आरोप लागला. बीसीसीअायने न्यायालयाच्या शिफारशी मान्य केल्या, तर आयसीसी त्यांची मान्यता रद्द करेल, असे न्यायालयात सांगण्यासाठी ठाकूर यांनी आयसीसीचे चेअरमन मनोहर यांना पत्र लिहिण्याचा आरोप होता. आपण असे काहीच केले नाही, असा दावा ठाकूर यांनी केला. मात्र, आयसीसीने दिलेल्या माहितीनुसार ठाकूर यांनी अशी मागणी केली होती.  यानंतर न्यायालयाने ठाकूर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.   

प्र. १९ जानेवारी रोजी काय होईल ?  
उत्तर : एमिकस क्युरी गोपाल सुब्रमण्यम आणि फाली नरिमन समिती गठित करतील. ही समिती बीसीसीआयचे कामकाज बघेल. मात्र, ही तात्पुरती व्यवस्था असेल. 
  
प्र. बीसीसीआय पुढे काय करू शकते ?  
उत्तर : बीसीसीआय न्यायालयाच्या २ जानेवारीच्या आदेशाविरुद्ध क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करू शकते. मात्र, याचा फायदा होण्याची शक्यता कमीच आहे.

काय आहे प्रकरण ?
- बीसीसीआयमध्ये सुधारणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१५ मध्ये जस्टिस आर.एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली ३ सदस्यीय समिती गठित केली. समितीने ४ जानेवारी २०१६ रोजी बीसीसीआयमध्ये सुधारणेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशींसह अहवाल सादर केला.  
- सर्वोच्च न्यायालयाने बहुतेक शिफारशींना मान्य केले. तसेच बीसीसीआयला या शिफारशी लागू करण्याचे आदेश दिले.  बीसीसीआयने यातील काही शिफारशी मान्य केल्या, तर काही प्रमुख शिफारशींवर आक्षेप कायम ठेवला.
- सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीअायला लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी ३० डिसेंबरपर्यंतअखेरची संधी दिली.

बीसीसीआय यावर अडले...
1. सत्तरपेक्षा अधिक वय असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना संघटनेबाहेर करण्यास बीसीसीआय तयार झाले नाही. या शिफारशीवर फेरविचार करण्याचा बीसीसीआयचा आग्रह होता.   
2. एक व्यक्ती, एक पद या शिफारशीवरही बीसीसीआयाचा आक्षेप होता. अनेक मोठे पदाधिकारी दोन पदांवर कार्यरत आहेत. उदाहरण म्हणून अनुराग ठाकूर बीसीसीआयचे अध्यक्ष असताना हिमाचल क्रिकेट संघटनेचेही अध्यक्ष होते. हा नियम बीसीसीआयला मान्य नव्हता.  
3. एक राज्य, एक मत या शिफारशीला बीसीसीआयने जोरदार विरोध केला. महाराष्ट्र अाणि गुजरात राज्यात तीन-तीन क्रिकेट संघटना कार्यरत आहेत. यामुळे या दोन राज्यांतील संघटनांना रोटेशन पद्धतीने मतदानाचा अधिकार देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले. बीसीसीआय अडून राहिले.  
4. निवड समितीमध्ये केवळ ३ सदस्य असावेत, या शिफारशीवर बीसीसीअाय तयार झाले नाही. लोढा समितीच्या शिफारशीनंतरही बीसीसीआयने ५ सदस्यीय िनवड समिती जाहीर केली आणि कसोटीचा कमी अनुभव असलेल्या एम.एस.के.प्रसादला निवड समितीचा अध्यक्ष बनवले. 

बीसीसीआयला धडा शिकवला..  
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांना धडा शिकवला आहे. मी याचिकाकर्ता होतो आणि मी माझ्या बिहारच्या खेळाडूंसाठी लढाई लढली. - आदित्य वर्मा, याचिकाकर्ता.

न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत... 
काही जण देशातील क्रिकेटला स्वत:ची संपत्ती समजून वागत होते. अशा प्रकारच्या कडक निर्णयाची नितांत गरज होती, हे कबूल करावे लागेल. मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. - बिशनसिंग बेदी, माजी भारतीय कर्णधार.

क्रांतिकारी निर्णय... 
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बीसीसीअायविरुद्ध दिलेला हा एक क्रांतिकारी निर्णय आहे. मी गेल्या कित्येक वर्षांपासून क्रिकेट पाहतोय. मात्र, अशा प्रकारचा निर्णय मी याआधी कधीही पाहिला नाही. - हर्षा भोगले, क्रिकेट समालोचक.
 
येथे क्लिक करुन वाचा, विनायक दळवी यांचा लेख 'क्रिकेटमंडळाच्या ऱ्हासलीला'..
 
दरम्यान, पुढील सुनावणी १९ जानेवारीला होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि सचिवाला हटविल्यामुळे बीसीसीआयचा संपूर्ण कारभार प्रशासकांच्या हाती सोपविला आहे. आता यापुढे  प्रशासकच बीसीसीआयचा कारभार पाहतील असे कोर्टाने ठणकावून सांगितले आहे. सोबतच फली नरिमन आणि सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकिल गोपाल सुब्रमनियम यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली असून त्यांना बीसीसीआय प्रशासकांच्या नेमणुकीसाठीचे अधिकार दिले आहेत. तोपर्यंत या दोघांनीच बीसीसीआयचा दैनंदिन कारभार बघतील, अशी सूचना आहे. तर लोढा समितीने माजी केंद्रीय गृहसचिव जी. के. पिल्लई यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची सूचना यापूर्वीच केली आहे. कोर्टाने एका प्रशासकाऐवजी समिती नेमण्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या भारतीय मंडळाचा दैनंदिन कारभार सीईओ आणि विविध व्यवस्थापक बघतात. 
 
सुप्रीम कोर्टात आज लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत झालेल्या सुनावणीत वरील महत्त्वपूर्ण देण्यात आला. बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या समितीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका अनुराग ठाकूरसह अजय शिर्के व बीसीसीआयवर ठेवला  गेला आहे.  बीसीसीआयच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी, तसेच विविध करारांचे निर्णय घेण्यासाठी प्रशासकांच्या नियुक्तीची सूचना केली आहे. 
 
पुढे स्लाईड वाचा, या निर्णयानंतर कोणाच्या काय काय आल्या प्रतिक्रिया..
बातम्या आणखी आहेत...