आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फुटबॉल संघटनेच्या निवडणुकीला रेड कार्ड; पटेलांचे अध्यक्षपद गेले, फायनलनंतर कारवाई

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राष्ट्रीय क्रीडा आचारसंहितेचा भंग करून आयोजित केलेल्या निवडणुकीत अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनची (एआयएफएफ) गतवर्षी झालेली निवडणूकच दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदावरून प्रफुल्ल पटेल यांना पायउतार व्हावे लागले. न्यायालयाने येत्या पाच महिन्यांच्या आत नव्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असून राष्ट्रीय फुटबॉल संघटनेचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासक म्हणून माजी प्रमुख निवडणूक अधिकारी एस. वाय. कुरेशी यांची नियुक्ती केली आहे. फिफा १७ वर्षांखालील फुटबॉलपटूंच्या विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनंतरच हा आदेश जारी झाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती निजमी वझिरी यांच्या खंडपीठाने अॅडव्होकेट राहुल मेहरा यांनी दाखल केलेल्या जनहित अर्जावरील सुनावणीनंतर हा आदेश दिला. राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाविरुद्ध फुटबॉल संघटनेने गतवर्षी घेतलेल्या निवडणुकीला आक्षेप घेणारा अर्ज केला होता.  

माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांची २००८ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष रंजन दासमुन्शी यांच्या जागी हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. गतवर्षी २१ डिसेंबर रोजी प्रफुल्ल पटेल यांची अध्यक्षपदी एकमताने फेरनिवड झाली होती.  राष्ट्रीय फुटबॉल संघटनेच्या निवडणुकीवरील बंदी न्यायालयाने उठवल्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत निवडणूक झाली होती.  
२०१७ ते २०२० या चार वर्षांच्या कालावधीकरिता पटेल यांची अध्यक्षपदी तर कार्यकारिणीचीही चार वर्षांकरिता निवड झाली होती.  

प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे आशियाई फुटबॉल फेडरेशनचे पद असून ‘फिफा’च्या अर्थ समितीवर त्यांची चार वर्षांसाठी निवड झाली आहे. नुकत्याच संपलेल्या १७ वर्षांखालील फिफा वर्ल्डकप फुटबॉल स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनानंतर २०१९च्या २० वर्षांखालील फिफा वर्ल्डकप स्पर्धेच्या आयोजनासाठीही पटेल यांच्या पुढाकाराने भारताने प्रयत्न सुरू केले होते.  त्याच्या मार्गदर्शनाखाली या वर्ल्डकपचे यशस्वी अायाेजन करण्यात अाले अाहे. 
 
आदेशाला आव्हान देण्याच्या पवित्र्यात एआयएफएफ?  
अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेने पत्रकाद्वारे न्यायालयाच्या आदेशांबाबत आपण ज्ञात असल्याचे कळवले आहे. राष्ट्रीय क्रीडा आचारसंहितेनुसार संघटनेच्या घटनेत बदल करून घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. आदेशानंतर संघटनेने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले असून २१ डिसेंबर २०१६ रोजी निवडणुका फिफा व एएफसी या संघटनांच्या नियमानुसार घेण्यात आल्या होत्या.  आचारसंहितेनुसारच  निवडणूक घेतली होती, असाही दावा केला आहे.  आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर कायदेशीरदृष्ट्या काय करता येईल असे संघटनेने म्हटले.
बातम्या आणखी आहेत...