आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीसीसीआयला मिळाले तात्पुरते अभय; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राखीव !

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - लोढा समितीने केलेल्या तक्रारीनंतर, बीसीसीआयच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेऊन त्यांच्या जागी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नेमणूक करावी, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश देण्याचा हक्क सोमवारी राखून ठेवला. बीसीसीआयचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. लोढा समितीच्या लागू केलेल्या शिफारशींची माहिती देण्यासाठी व उर्वरित शिफारशी कधी लागू करणार, याबाबत निश्चित अवधी कळवण्यासाठी ही वेळ मागण्यात आली आहे.

न्यायालयाने न्यायमित्र गोपाल सुब्रमण्यम यांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी सूचित केले की, लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करेपर्यंत, बोर्ड व राज्य क्रिकेट संघटनांचा निधी रोखण्यात यावा तसेच बीसीसीआयचे पुढील करार, लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार आणि समितीच्या माध्यमातूनच करण्यात यावेत. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला लोढा समितीच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू करण्याबाबत किती वेळ लागेल असे विचारताना वेळापत्रक मागितले आहे. त्यामुळे बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांवरील बडतर्फ होण्याची ‘टांगती तलवार’ तूर्तास तरी टळली आहे.

बीसीसीआयचा युक्तिवाद
बीसीसीआयचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात म्हटले की, एक राज्य एक मत यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल. संस्थापक सदस्यांना मतदानाचा हक्क डावलण्यात येऊ नये. बीसीसीआयची प्रतिमा खलनायक असल्याचे दाखवले जात आहे, ते चुकीचे आहे. लोढा शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन चतुर्थांश बहुमत मिळू शकले नाही. बीसीसीआयची पुनर्रचना करणे म्हणजे रोगापेक्षा उपाय घातक ठरणार आहे.

अनुराग ठाकूर यांचे न्यायालयात शपथपत्र
लोढा समितीची नियुक्ती म्हणजे बीसीसीआयच्या कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप असल्यासारखे आहे, अशी विनंती आपण आयसीसीच्या सीईओंना केली नव्हती, असे बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या आपल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. आयसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर यांचे लक्ष मी वेधले होते, की तुम्ही बीसीसीआय अध्यक्ष असताना लोढा समितीने शिफारस केलेल्या कार्यकारिणीमधील ‘कॅग’च्या प्रतिनिधीची नियुक्ती सरकारचा हस्तक्षेप असल्याप्रमाणे गृहीत धरले जाईल. त्यामुळे आयसीसीकडून बीसीसीआयच्या बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते. मात्र, मनोहर यांनी हा विषय टाळला, असे ठाक्ूर म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने हेसुद्धा म्हटले...
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला विचारले, आतापर्यंत कोणत्या शिफारशी लागू केल्या व कोणत्या शिफारशी भविष्यकाळात निश्चित वेळ देऊन लागू करणार हे ताबडतोब कळवा. ‘एक राज्य एक मत’ कल्पना प्रत्यक्षात उतरवणे कठीण असल्याचे बीसीसीआयच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, प्रत्येक टप्प्यावर अडथळे असल्याचे दिसते.

} अनुराग ठाकूर यांनी शपथपत्रामध्ये, ‘सरकारी हस्तक्षेपाबाबत’ आयसीसी व सीईओ डेव्ह रिचर्डसन यांना खोटे ठरवले आहे.
} त्याबाबतही बीसीसीआयच्या वकिलांकडे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली.
} बीसीसीआयच्या वतीने सचिव अजय शिर्के न्यायालयात उपस्थित होते, अध्यक्ष ठाकूर उपस्थित नव्हते.
} लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत बीसीसीआयच्या आडमुठ्या भूमिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
} अनुराग ठाकूर यांनी लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...