आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जीएसटी’ 5 टक्क्यांवर आणण्याची खास मागणी; खेळाडूंकडून केली जाते मागणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) फक्त उद्योजक आणि अन्य संबंधितच त्रस्त झाले नाहीत तर देशातील क्रीडा संघटनांनीही केंद्रित अर्थमंत्र्यांकडे क्रीडा क्षेत्र आणि खेळाडूंना सवलत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती केलेल्या ‘ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ स्पोर्ट््स’ने क्रीडा क्षेत्रासाठी सरसकट ५ टक्केच वस्तू-सेवा कर आकारावा आणि उदयोन्मुख खेळाडूंना शैक्षणिक कर्जाच्या धर्तीवर अल्प व्याजदरात कर्ज द्यावे, अशी मागणी केली आहे.  

नवी दिल्ली येथे यासंबंधांत अलीकडेच विजयकुमार मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जीएसटीचा क्रीडा क्षेत्रावर झालेला परिणाम या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली.  
ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ स्पोर्ट््स या सल्लागार संघटनेच्या सदस्यांनी अध्यक्ष मल्होत्रा यांना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे देशाच्या क्रीडा क्षेत्राच्या वतीने जीएसटीमुळे उद््भवलेल्या समस्या कळवण्याची मागणी केली. सध्या विविध खेळांच्या विविध उपकरणांसाठी व सोयी-सुविधांसाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर जीएसटी आकारण्यात येत आहे. तो कर समप्रमाणात आणावा म्हणजे सर्वांना सरसकट ५ टक्केच जीएसटी आकारावा, अशी प्रमुख मागणी सर्व सदस्यांनी केली. खेळाशी संबंधित सर्वच उपकरणांसाठी ५ टक्केच जीएसटी घ्यावा या मागणीबरोबरच राज्य पातळीवरील पदक विजेत्यांना अल्प दरातील कर्ज देऊन त्यांना कौशल्य वाढीसाठी साहित्य घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, अशीही मागणी केली गेली.  

विजयकुमार मल्होत्रा म्हणाले, ‘अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय होतकरू खेळाडूंना परदेशी क्रीडा साहित्य आयात करण्यासाठी अडचणी येतात. सायकलिंग, शूटिंग, आर्चरी, गोल्फ यासारखे व अन्य काही खेळ परदेशी क्रीडा साहित्यावरच अवलंबून असतात. खेळाडूंच्या दर्जेदार कामगिरीसाठी किंवा पदकापर्यंत पोहोचण्यासाठी आयात करण्यात येणाऱ्या क्रीडासाहित्यावरही यश बऱ्याच अंशी अवलंबून असते. 
 
‘स्मार्ट सिटी’साठी क्रीडा सुविधांच्या उभारणीच्या मागणीचाही या बैठकीत पुनरुच्चार करण्यात आला.  बहुउद्देशीय क्रीडा संकुलांची उभारणी, योगा व मेडिटेशन हॉल, अॅथलेटिक्स ट्रॅक, जॉगिंग ट्रॅक, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चालण्याच्या ट्रॅकची निर्मिती आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.  प्रधानमंत्री खेल विकास योजनेअंतर्गत देशात क्रीडासंस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी सुमारे १० लाख स्पोर्ट््स क्लब कार्यरत होण्याची गरजही या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
 
बातम्या आणखी आहेत...