आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कुणी यजमान होता का यजमान?, अायाेजक पुढे येईना

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रिओ ऑलिम्पिक अंतिम टप्प्यावर असतानाच येथे जमलेल्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या सदस्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. पृथ्वीतलावरच्या या सर्वात मोठ्या आणि जगाला एकत्र आणणाऱ्या या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी कुणी पुढे यायला तयार नाही. अथेन्स ऑलिम्पिकनंतर आयोजकांची झालेली वाताहत व रिओची डबघाईला आलेली आर्थिक परिस्थिती पाहून हॅम्बर्ग (जर्मनी), रोम (इटली), बुडापेस्ट (हंगेरी), पॅरिस (फ्रान्स), लॉस एंजलिस (अमेरिका) या शहरांनी आगामी यजमानपदाच्या स्पर्धेतून काढता पाय घेतला आहे.

आधुनिक ऑलिम्पिकचे जनक कुबर्निन किंवा प्राचीन ऑलिम्पिक स्पर्धांचा आत्माच आणि हेतू बदलत चालला आहे. १९९२ च्या स्पर्धांनंतर यजमानपदाच्या स्पर्धेतील वाढलेली शहरांची संख्या कमालीची घटली आहे. आयओसीला आतापासूनच भीती वाटायला लागली आहे की, यापुढे यजमानपदासाठी कुणी पुढे येईल का? जागतिक आर्थिक मंदी, आतंकवादी धोक्यांमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवरचा प्रचंड खर्च यामुळे बीजिंग, लंडन, रिओ या अलीकडच्या ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक चार पटींनी वाढले.

ऑलिम्पिकमुळे पर्यटन उद्योग वाढेल हा दावाही फोल ठरला आहे. उलट ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या ठिकाणापासून पर्यटक स्वत:ला दूर ठेवण्यात धन्यता मानायला लागले आहेत. तो उद्योग वाढण्याऐवजी घटायला लागला आहे. आर्थिक गुंतवणुकीची शक्यताही प्रत्यक्षात उतरली नाही. प्रचंड खर्च करून स्पर्धांचे आणि उद््घाटन व समारोप सोहोळ्याचे ‘हाय-टेक’ आयोजन करण्याची चढाओढही संपली आहे.
‘रिओ’ने तर गत समारंभाच्या खर्चाच्या तुलनेत फक्त १० टक्के रक्कम या समारंभांवर खर्च केली. एवढेच काय तर पुरस्कार वितरण सोहोळ्यातील फुलांचा बुके देण्याच्या खर्चालाही कात्री लावली.

कारण ऑलिम्पिकसाठी येणाऱ्या ११ ते १२ हजार खेळाडूंच्या राहण्याचा, जेवण्याचा, वाहतुकीचा खर्च आयोजकांना झेपणारा नाही. त्यातच भर म्हणून की काय ऑलिम्पिक देशांच्या पदाधिकाऱ्यांचे (ऑलिम्पिक फॅमिली) चोचले पुरवितानाही यजमानांच्या नाकी नऊ आले आहेत. प्रसिद्धीमाध्यमांसाठीच्या प्रतिनिधींचीही वाहतूक व्यवस्था त्यात आली. त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ व अन्य खर्च वाढता आहे. बजेट नेहमीच अनेक पटींनी वाढत आहे.

२००९ रिओने या स्पर्धा मागितल्या तेव्हा ब्राझीलची अर्थव्यवस्था गेल्या ५० वर्षांतील सर्वोत्तम अर्थव्यवस्था होती. स्पर्धेच्या तोंडावर रिओ स्टेटने आर्थिक दिवाळखोरीच जाहीर केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे, पोलिसांचे पगार देण्यासाठीही पैसे शिल्लक नाहीत. अमेरिकेकडूनही मदत मिळाली नाही. शेवटी ब्राझील सरकारने कर्ज काढून पैसे पुरवले. ते फेडण्यासाठी सुमारे ४३ टक्के करवाढ होण्याचे संकेत सरकारने आधीच दिले आहेत. त्यामुळे यजमान ब्राझीलच्या नागरिकांच्या चेहऱ्यावर या स्पर्धांच्या आयोजनाचा आनंद दिसत नाही. याठिकाणच्या नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण अाहे.

हे चित्र पाहिल्यानंतर टोकियोने ४ वर्षांआधीच आतापासूनच सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी आजच रिओमध्ये टोकियो हाऊसमध्येच जाहीर करून टाकले की, आम्ही २०२० च्या टोकियो ऑलिम्पिकच्या आयोजनाची ‘स्पेल एज ऑलिम्पिक’ ही कल्पनाच बासनात गुंडाळली आहे. २०२४ साठी यजमान होण्यास कुणी पुढे येत नाही. सध्या याच काळजीने रिओमधील आयओसीचे सदस्य बैठका घेत आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...