आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

योग्यता 1 मार्चपर्यंत सिद्ध करा, नाहीतर बाहेर पडा; प्रशासक समितीचे क्रिकेट संघटनांना निर्वाणीचे पत्र

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, लोढा समितीने सुधारणा करण्याकरिता दिलेला सहा महिन्यांचा अवधी उलटल्यानंतरही सुस्त व बेदरकारपणे काम करणाऱ्या बीसीसीआयच्या सर्व संलग्न राज्य संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासक मंडळाने खरमरीत पत्र लिहिले आहे. 
 
येत्या १ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रत्येक पदाधिकारी व समिती सदस्याकडून आपण सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार अपात्र ठरत नसल्याचे ‘हमीपत्र’ प्रशासक मंडळाने मागविले असून ते न देणाऱ्या सर्व सदस्यांना अपात्र ठरविणार असल्याची तंबी दिली आहे. त्याकामी असहकार करणाऱ्या क्रिकेट राज्य संघटनांना बीसीसीआयकडून मिळणारे मानधन तत्काळ थांबविण्यात येईल व सतत असहकार करणाऱ्या क्रिकेट संघटनांची संलग्नता रद्द करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.  
 
या इशाऱ्यानंतरही खडबडून जाग आलेल्या, परंतु काय करायचे याबाबत गोंधळलेल्या क्रिकेट कार्यकर्त्यांना आता काय करायचे ते कळेनासे झाले आहे. प्रशासन मंडळाने बीसीसीआयच्या नोकरवर्गाची (स्टाफ) झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली असून प्रत्येकाच्या दुहेरी हितसंबंधांची पडताळणी करण्यात येत आहे. त्यांनाही तसे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.  
 
सर्व क्रिकेट संघटना उत्तम प्रशासन आणि पारदर्शी व्यवहार व्हावा यासाठी संकेतस्थळावर कायम उपलब्ध असणे, सर्व समिती सदस्यांची व पदाधिकाऱ्यांची नावे संकेतस्थळावर टाकणे, घटनेची प्रत त्यावर उपलब्ध असणे, संकेतस्थळाची माहिती उपलब्ध करणे व संकेतस्थळ नसल्यास ते नव्याने उभारणे या गोष्टींची पूर्तता तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  
बीसीसीआयशी सलंग्नित सर्व राज्य क्रिकेट संघटनेने आपल्या कार्यकारिणीत तसा ठराव करावा व त्याची प्रत प्रशासक मंडळाला पाठवावी. तसेच प्रत्येक संघटनेच्या अध्यक्षाने लोढा समितीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या शिफारशी स्वीकारत असल्याचे ‘शपथपत्र’ सादर करावे, असाही आदेश प्रशासक मंडळाने दिला आहे.  

पात्रतेचा निकष
भारतीय नागरिक, वयाच्या सत्तरीस न पोहोचलेला, कर्ज बुडवणारा नसलेला, सुज्ञ, सरकारी नोकर किंवा मंत्री नसलेला, अन्य कोणत्याही क्रीडा संघटनेवर नसलेला, बीसीसीआयवर किंवा राज्य संघटनेत ९ वर्षे काम केलेला नसलेला, न्यायालयाने गुन्हेगार न ठरविलेला यापुढे क्रिकेट संघटनांवर काम करू शकेल.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...