आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Sports Department Brings The Olympians To The Same Level Of School And Disabled Player

क्रीडा खात्याकडून ऑलिम्पिकपटूंची थट्टा, शालेय व अपंग क्रीडापटूंच्या बरोबरीत आणले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ऑलिम्पिक स्पर्धांपासून ते आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या क्रीडापटूंना, अपंग क्रीडापटू आणि शालेय क्रीडापटूंच्या पंक्तीत आणून बसवण्याची किमया महाराष्ट्राच्या क्रीडा खात्याने केली आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्राच्या क्रीडापटूंसाठी नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण ठेवले असून त्यासाठी निश्चित केलेल्या क्रीडाविषयक अर्हतेमध्ये सीनियर आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या बरोबरीनेच शालेय व अपंग क्रीडापटूंनाही त्याच पदांसाठी लायक ठरवले आहे. 
 
उदाहरण द्यायचे झाल्यास भारताची रिओ ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेती पी.व्ही.सिंधू आणि एखादा शालेय स्तरावरचा खेळाडू किंवा अपंग खेळाडू यांची कामगिरी एकाच पातळीवरची ठरवण्यात आली आहे. 
  
२०२०च्या ऑलिम्पिकमध्ये २० पदके आणण्याच्या गमजा करणाऱ्या क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी हे निकष अभ्यासून पाहण्याची गरज आहे.पॅरा ऑलिम्पिकच्या स्पर्धा भारतात किती भरतात याचा अभ्यास करण्यात आला आहे का? राष्ट्रीय पॅराऑलिम्पिक संघटनेचे अस्तित्व आहे का? त्यांच्या स्पर्धांमधील सहभागी खेळाडूंची संख्या किती असते हे पाहिले का? अपंग खेळाडूंसाठी नोकरीत स्वतंत्र राखीव कोटा आहे. त्यातूनच अपंग खेळाडूंना राखीव जागा द्या. त्याऐवजी त्या खेळाडूंना सीनियर खेळाडूंच्या बरोबरीने नोकरी देणे म्हणजे क्रीडा गुणवत्तेच्या पातळीबाबतही असमानता आणण्यासारखे आहे.
 
कठोर मेहनत घेऊन ऑलिम्पिकपर्यंत जाणाऱ्या खेळाडूंवर हा अन्याय नाही का? आपापल्या सोयी पाहून ५ टक्के राखीव जागांवरही डल्ला मारण्याचे कुटिल कारस्थान रचले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय सीनियर खेळाडूंना डावलून शालेय किंवा अपंग खेळाडूंची वर्णी लावली जाईल आणि ज्या सीनियर व दर्जेदार आंतरराष्ट्रीय खेळाडूला नोकरीची गरज आहे, त्याला हात चोळत बसावे लागणार आहे.   
 
क्रीडामंत्र्यांची दिशाभूल ?
५ टक्के नोकरीसाठी खेळाडूंचे आरक्षण निकष निश्चित करताना क्रीडा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी क्रीडामंत्री विनोद तावडे आणि अन्य वरिष्ठांची सरळसरळ दिशाभूल केलेली दिसते.  
 
नोकरी की मार्गदर्शन ?
शालेय क्रीडापटूंना नोकरीची गरज असते की पुढील क्रीडा मार्गदर्शन किंवा शिक्षणाची, हेच क्रीडा खात्याला समजलेले दिसत नाही. शालेय खेळाडूंपेक्षाही, त्यापेक्षाही वरचा दर्जा (क्लास) असलेल्या खेळाडूंसाठी नोकरीचे आरक्षण असणे गरजेचे आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...