आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रश्न श्रीनिंचा नाही, बीसीसीआयच्या प्रतिष्ठेचा आहे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर अंदाज आणि चर्चेला उधाण आले आहे. न्यायालयाने फक्त हितासंबंधाच्या मतभेदात एन. श्रीनिवासन यांना दोषी ठरवले नाही, तर यामुळे पुन्हा अध्यक्ष बनण्यासाठी त्यांच्या मार्गात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. या निर्णयांचा भविष्यात बीसीसीआयवर काय परिणाम होईल, हे बघावे लागेल.

कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर श्रीनिवासन यांची स्थिती दुबळी झाली आहे. मात्र, त्यांना शर्यतीबाहेरचे मानले जाऊ शकत नाही. ते पुन्हा अध्यक्ष बनण्याची शक्यता कायम आहे. कारण, वैयक्तिक त्यांच्यावर मॅच फिक्सिंग किंवा सट्टेबाजीचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. या पूर्ण प्रकरणाने चिडलेले आणि त्रस्त झालेल्या लोकांना काय दिलासा मिळेल, याबाबत आताच काही
सांगता येणार नाही.

तांत्रिकदृष्ट्या श्रीनिवासनसमोर दोन पर्याय आहेत. एक तर त्यांनी अध्यक्ष म्हणून कायम राहावे किंवा चेन्नई संघ (सध्या ते इंडिया सिमेंट्सचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि शेयर होल्डर आहेत.) सोबत ठेवावा. यातही त्यांच्यासमोर दोन स्थिती आहे. सर्वप्रथम तर श्रीनिवासन बीसीसीआयमध्ये कायम राहण्यासाठी आपले सर्व कॉर्पोरेट पॉवर सोडण्यास तयार आहे काय? दुसरे म्हणजे ते असे करण्यास तयार असतील त्यांच्याकडे यासाठी पुरेसा वेळ आहे काय? कारण, न्यायालयाने बीसीसीआयला सहा आठवड्यांच्या आत निवडणुका घेण्यास सांगितले आहे. यामुळे या काळात श्रीनिवासन यांना आपला संघ विकण्याची पूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय सदस्यांचे आयपीएल संघांचे मालकत्व गांभीर्याने घेतले आहे. याला हितसंबंधित मतभेद आणि स्पॉट फिक्सिंग तसेच इतर वाईटपणाला मूळ ठरवले. या अडचणीचे श्रीनिवासन फक्त एक मुखवटा आहेत. प्रश्न हासुद्धा आहे की, ज्यांच्यामुळे श्रीनिवासन यांना संघ खरेदी करता आला आणि ज्यांनी मंडळाचा वादग्रस्त नियम ६.२.४ याला मंजूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली त्या लोकांना निवडणूक लढवण्यास किंवा एखादे पद स्वीकारण्याची परवानगी असली पाहिजे काय? २००७-०८ मध्ये आयपीएल आले त्या वेळी श्रीनिवासन मंडळाचे कोशाध्यक्ष होते. यानंतर काही वर्षांतच ते बीसीसीआयचे प्रमुख बनले. आयपीएल संघ खरेदी करण्यासाठी ज्यांनी मदत केली ते सर्वच गुन्हेगार आहेत. हा असा गट आहे, ज्याची मंडळात चलती आहे आणि त्यांनी मंडळातील चुकीच्या कामांना कधीच विरोध केला नाही. अशात एक तर्क असा आहे की, एका (श्रीनि) व्यक्तीला निवडणुकीची परवनगी मिळू शकते, तर मग दुस-यांनाही शक्य आहे.

बीसीसीआयने सर्व वाईटपणाला संपवले पाहिजे. इतरांनाही भरवसा बसेल असे प्रामाणिक पाऊल उचलले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या अस्तित्वावरही स्पष्ट केले की, मंडळ न्यायालयीन समीक्षेअंतर्गत आहे. ही खासगी संस्था असली तरीही देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळाचे संचालन करते. अशा स्थितीत अधिक दिवस उत्तरदायित्व टाळता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बीसीसीआयच्या मशागतीसाठी चांगली संधी आहे. हे गांभीर्याने घेतले पाहिजे. क्रिकेटचे भविष्य त्यांच्या काही आगामी निर्णयावर अवलंबून असेल. श्रीनिवासन पुन्हा संकटातून बाहेर येऊन आपली प्रतिष्ठा आणि ताकद परत मिळवतील काय, हे बीसीसीआयसमोर सध्याचे संकट नाही. उलट आपली प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवण्याची ही मंडळासाठी एक चांगली संधी आहे.