राज्यातून सामने शिफ्ट, गुजरातमधून का नाही?

वाद अाणि आयपीएल यांचे नाते घट्ट राहिले आहे. आयपीएल-९ मध्ये या स्पर्धेला दुष्काळाशी जोडण्यात आले. प्रकरण इतके वाढले की, ३० एप्रिलनंतर महाराष्ट्रात आयपीएलचा एकही सामना होणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. न्यायालयाने लोकसत्ता पक्षाच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर आता नागपूर, पुणे, मुंबईत होणारे १३ सामने राज्याबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत.

पुणे आणि मुंबई फ्रँचायझीसाठी न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत क्रूर असाच आहे. पुणे तर आयपीएलची नवी टीम आहे. त्यांनी फ्रँचायझी मिळवण्यासाठी खूप खर्च केला आहे. त्यांचे सामने महाराष्ट्रात झाले असते तर त्यांची कमाई चांगली झाली असती आणि प्रायोजकही खुश झाले असते. पुणे फ्रँचायझी केवळ दोन वर्षांसाठी आयपीएलमध्ये आहे. अशांत त्यांचे सातपैकी चार घरच्या मैदानावरचे सामने बाहेर केल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. २००९ मध्ये संपूर्ण आयपीएल स्पर्धा द. आफ्रिकेत झाली, तेव्हा आर्थिक नुकसान का झाले नाही, आताच का? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. संपूर्ण स्पर्धा इतरत्र हलवण्यासाठी सुनियोजित योजना होऊ शकते. मात्र, एक नवी फ्रँचायझी टीम आपल्या कमाईसाठी दुसऱ्या राज्यात कशी काय रणनीती करू शकेल? तेसुद्धा इतक्या कमी वेळेत?

महाराष्ट्रासह गुजरात, तेलंगणासह १० राज्ये दुष्काळग्रस्त घोषित झाली आहेत. अशात गुजरातची टीम (गुजरात लाॅयन्स) आयपीएल खेळत असून, त्यांचा एकही सामना गुजरातबाहेर स्थलांतरित झालेला नाही. आयपीएल सामन्यांमुळे ६० लाख लिटर पाणी व्यर्थ खर्च होईल, असे महाराष्ट्राबाबत न्यायालयात सांगण्यात आले. आयपीएलसाठी पिण्याच्या पाण्याचा उपयोग होणार नाही, असे आश्वासन पुणे, मुंबई फ्रँचायझींनी न्यायालयाला दिले होते. शिवाय हे दोन्ही फ्रँचायझी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांची मदत करण्यासही तयार होते. मात्र, खेळ जमला नाही. न्यायालयाने या प्रकरणी मेरिटच्या आधारे नव्हे, तर बीसीसीआय प्रशासनाच्या देशभर तयार झालेल्या नकारात्मक प्रतिमेकडे बघून हा निर्णय दिला असावा, असे मला वाटते. न्यायालयात जी याचिका दाखल करण्यात आली होती, ती बीसीसीआयविरुद्ध नव्हती, ती राज्य शासनाविरुद्ध होती. मात्र, याचा फटका बीसीसीआयला बसत आहे.