आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Disapropration Rate Cards: Former Sport Minister Walvi Connection To Sumit, Divya Marathi

दरपत्रकात गोंधळ: माजी क्रीडामंत्री वळवी यांचे ‘सुमीत’शी साटेलोटे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - राज्याचे माजी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी आणि पुणे येथील सुमीत स्पोर्टचे साटेलोटे आहे. क्रीडा विभाग आणि सुमीत स्पोर्टच्या साहित्य पुरवठा दरपत्रकात ताळमेळ बसत नसताना देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील एका लिपिक महिलेवर जिल्हा क्रीडा अधिका-यांकडून दबाव व मानसिक छळ करण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

रायगड-अलिबाग जिल्हा क्रीडा कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक सौ. वे. वि. भगत यांनी क्रीडा व युवक सेवा विभागाच्या आयुक्तांना लिहिलेल्या गोपनीय पत्रात हे आरोप केले आहे. हे गोपनीय पत्र "दिव्य मराठी'च्या हाती लागले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे पद्माकर वळवी निवडून आले होते. यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारमध्ये ते क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री होते. त्यांच्या काळात युवा धोरणांतर्गत राज्यात व्यायामशाळांना साहित्य पुरवण्याकरिता पुणे येथील सुमीत स्पोर्ट प्रा. लि. कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. त्या वेळी क्रीडा विभागाच्या कार्यभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. शिवाय या कंत्राट प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालय व नागपूर खंडपीठ अशा दोन ठिकाणी आव्हानही देण्यात आले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अशा परिस्थितीत १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी रायगड-अलिबाग जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात वरिष्ठ लिपिक पदावर कार्यरत असलेल्या महिलेने पुणे येथील क्रीडा व युवक सेवा आयुक्तांना एक पत्र लिहिले.

दरपत्रकाशी ताळमेळ नाही
क्रीडा व व्यायाम साहित्य खरेदीचे दरपत्रक सुमीत स्पोर्टने मेलवर पाठवले. मात्र, या दरपत्रकात ताळमेळ नाही. यासंदर्भात सुधारित दरपत्रक पाठवले नसताना क्रीडा अधिकारी सुनीता रिकामे ह्या देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी मानसिक छळ करीत आहेत.

चौकशी व्हावी : याचिकाकर्ते
सुमीत स्पोर्टने लावलेले दर बाजारभावापेक्षा अधिक आहेत. कमी दरात साहित्य पुरवण्यासाठी अनेक कंपन्या तयार आहेत.प्रक्रिया न राबवता हे कंत्राट देण्यात आले. याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते श्रीकृष्ण शेटे आणि दिलीप देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.

... तर जिल्हा क्रीडा अधिकारी जबाबदार
आपल्याला मधुमेहाचा आजार आहे. देयके मंजुरीसाठी दबाव टाकण्यात येत आहे. यातून येणा-या मृत्यूस क्रीडा अधिकारी रिकामे जबाबदार असतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.