आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • ICC Financial Control To India, England, Australia

आयसीसीच्या आर्थिक नाड्या भारत, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलियाकडे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - पाकिस्तान, श्रीलंका आणि दक्षिण आफ्रिका या प्रमुख क्रिकेट मंडळांकडून प्रतिसाद मिळाला नसतानाही भारताने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आर्थिक सुधारणांची, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या तीन क्रिकेट बोर्डांचे वर्चस्व असणारी योजना सिंगापूर येथील आयसीसी कार्यकारिणीत अखेर शनिवारी मंजूर करून घेतली. या निर्णयामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला जागतिक क्रिकेटच्या अर्थकारणावर आणि सत्ताकेंद्रावर अधिक परिणामकारकरीत्या अंकुश आणि नियंत्रण ठेवता येईल. कार्यकारिणीच्या बैठकीत 10 पूर्ण सदस्यांपैकी आठ जणांनी पाठिंबा दिला. पाकिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने या वादग्रस्त सुधारणा असणा-या योजनेवर अभ्यास करायला अधिक वेळ मागत बैठकीला गैरहजर राहणे पसंत केले.
कार्यकारी समिती आणि अर्थ आणि वाणिज्य कार्य समिती या दोन समित्यांवरील पाच सदस्यांपैकी भारत, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया देशांचे प्रतिनिधी असतील. अन्य दोन सदस्यांची निवड उर्वरित बोर्डांमधून करण्यात येईल. नवी कार्यकारी समिती बोर्डाला आपला अहवाल सादर करील. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे बॅली एडवर्ड्स सध्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्षपद भूषवतील. इंग्लंडचे गाइल्स क्लार्क अर्थ व वाणिज्य समितीचे अध्यक्षपद आपल्याकडे कायम राखतील.
हे बदल दोन वर्षांसाठी करण्यात आले आहेत. 2016 नंतर या पदांवरील व्यक्तींची निवड सर्व पूर्ण सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींमधून केली जाईल.
नव्या आर्थिक धोरणांचा मसुदा या दोन समित्या गव्हर्नन्स कमिटीच्या साहाय्याने तयार करण्यात येणार आहे. आयसीसीच्या संपूर्ण मंडळापुढे तो मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल.
पहिला मान श्रीनिवासन यांना
आयसीसी बोर्डाच्या पहिल्या अध्यक्षपदाचा मान भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या एन. श्रीनिवासन यांना मिळाला. त्यांच्याकडे या बोर्डाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत. आजच्या निर्णयांपैकी काही निर्णय आयसीसीच्या पूर्ण मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येतील. या निर्णयानुसार या वर्षीच्या मध्यापासून म्हणजे जुलै महिन्यापासून श्रीनिवासन आयसीसी बोर्डाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळतील.
मार्केटिंगचे प्रमुख सूत्र
वनडे वर्ल्ड कप, आयसीसी चॅम्पियनशिप आणि टी-20 विश्वचषक या तीन स्पर्धा यापुढे आयसीसीच्या आर्थिक आवक आणि मार्केटिंगचे प्रमुख सूत्र असतील. जागतिक व्यापारपेठेत क्रिकेटची अधिक गरज असून त्यासाठीच्या आकर्षक योजना 2015 ते 2023 या कालावधीसाठी आखल्या आहेत. सदस्य आणि सहसदस्यांना यापुढे आर्थिक अनुदान थेट वितरित करण्यात येईल.